काठमाडौँ। संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई चलिरहेको बेला संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीशहरुले कानूनी व्यवसायीहरुबाट प्रश्न उठेकै कारणले आफूहरु अलग हुनु नपर्ने बताएका छन्।

आज न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले यसअघिको फैसलाका कारण यो मुद्दा हेर्न आफूहरुलाई आचारसंहिताका दृष्टिकोणले कुनै कठिनाई नभएको दावी गर्दै अलग हुनुनपर्ने बताएका हुन्।

‘ऋषि कट्टेलजीको मुद्दा नितान्त फरक हो, त्यो मुद्दामा व्यक्त राय र पुनरावलोकन नगर्ने भनी गरेको आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सम्बन्ध राख्दैन,’ न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठलाई उदृत गर्दै सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘केवल प्रश्न उठेकै कारणले मात्रै मुद्दाबाट अलग हुनु पर्दैन । इजलासमा बस्दा पनि न्यायाधीशको आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदैन ।’

आइतबार सुनुवाई सकिएपछि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले मौखिक रुपमा इजलासमा बस्ने बताए पनि कुनै लिखित आदेश वा राय व्यक्त गरेका थिएनन् ।

गत शुक्रबार र आइतबार (हिजो) वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र गोविन्द बन्दीलगायत वकिलहरूले इजलासमा न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ र केसीलाई राखिएकोमा प्रश्न उठाएका थिए ।
उनीहरुकले अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा नेकपा विभाजन गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई कारण भन्दै श्रेष्ठले त्यो आदेश गरेको र केसीले त्यसमाथि पुनरावलोकन दिन अस्वीकार गरेको भन्दै यी दुई न्यायाधीशलाई प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको इजलासलमा राख्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, केसी र श्रेष्ठ छन् । गत बिहीबार ९ वटा रिटमा एकल इजलासमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले ती सबै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका थिए ।

संसद पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् भने बाँकी रिट निवेदनमा संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ।