काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका ३० वटा रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले शुक्रबार ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा गठन गर्दा आफूसमेत बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई राखेका छन् । त्यसपछि सातौं बरियताका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखिएको छ ।

राणाले संवैधानिक इजलास गठनमा तेस्रोदेखि छैटौंलाई छाडेर सातौं रोजेका छन् भने आठौंदेखि दसौै बरियताका न्यायाधीशलाई नराखी ११ औंका तेजबहादुर केसी र १२ औं बरियताका बमकुमार श्रेष्ठलाई राखी संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ । दोस्रो बरियताबाट सातौंमा पुगेका राणाले सातौंबाट ३ जना बरिष्ठतम न्यायाधीशलाई छाडेर एकैपटक एघारौं र बाह्रौंलाई रोजेका छन् । बरिष्ठतम न्यायाधीश कार्की र भट्टराई न्यायिक जगतमा स्वच्छ छविका मानिन्छन् ।  केसी र श्रेष्ठ सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका निकट मानिन्छन् ।

गएको पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा बिघटन बिरुद्ध परेकोा रिटमा प्रधानन्यायाीश राणाले सपना प्रधान मल्ल, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई राखेका थिए । यसपकटक केसी पुनः दोहोरिएका छन् । राणासहित केसी यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई सदर गर्ने पक्षमा थिए । तर बहुमत न्यायाधीशले संविधानबिरुद्ध हुने राय दिने भएपछि राणा र केसीसमेत एकमत भएर २०७७ फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको आदेश दिएको चर्चा हुँदैआएको छ ।

यसपटक राणाले केसीसमेत बमकुमार श्रेष्ठलाई पनि समावेश गरी इजलास गठन गरेका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा केही लेख्न वा बोल्दा अपहेलना हुनजान्छ । इजलास गठनले दिनको संकेत बिहानीले गर्दछ भनेझैं विपक्षी गठबन्धनको अपेक्षा पूरा हुने संभावना कम देखिन्छ।