काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नागरिकता ऐन संसोधन खारेजीको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा बिहीबार अर्को रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता तथा पत्रकार विष्णु कुमार गिरी र अधिवक्ता गणेशकुमार शर्माले नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०७८ खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सर्बोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदन माथि यही जेठ २१ गतेका संबैधानिक इजलासका लागि पेशी तोकेको छ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पारित हुने अन्तिम अबस्थामा रहेका बेला सरकारले आफूखुशी संसोधन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मौकाछोपी अध्यादेशका रुपमा जारी गरेपछि अधिवक्ताद्वयले उक्त अध्यादेश खारेजीको माग गरेका हुन्।

संसदमा अन्तिम अबस्थामा रहेको विधेयकलाई सरकारले संसदबाटै अनुमोदन गराई कानुन बन्नु पर्नेमा उक्त विधेयकलाई थन्क्याएर राखी संसद विघटन गरी निश्चित समुहलाई खुशी पार्ने गरी केही राष्ट्रिय हित विपरितका प्रावधान राखेर जारी गरिएको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको हुँदा बदर भागी रहेको रिटमा दावी गरिएको छ । रिटमा राष्टपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

परिपत्रको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्य गरे नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच आउने भएकाले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ । दुई ठूला र अर्बौं जनसँख्या भएका छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेको सानो र थोरै जनसंख्या भएको हाम्रो देश नेपालमा थोरै विदेशीको घुसपैठ भएको अबस्थामा पनि बंसजका आधारमा नागरिकता पाएका नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने र मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ता संकटमा पर्ने भएकाले नागरिकता जस्तो सम्बेदनशिल विषय अध्यादेशबाट कानुन बन्नु नहुने निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

‘सिद्धान्तः संसद नचलेका बेला अत्याबस्यक कानुन निर्माण गर्नु परेमा सरकारले अल्पकालीन स्थितिका लागि अध्यादेश जारी गर्ने हो । संसद विगठन भएको अबस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयमा संसदलाई छली अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । प्रतिनिधिसभामा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी पारित हुने अन्तिम अबस्थामा रहेकोेले सो विधेयक विपरितका प्रावधान राखी जारी गरिएको अध्यादेश दुरासयपूर्ण रहेको प्रस्टै देखिन्छ । यसरी दुरासयपूर्ण र अनुचित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न जारी गरिएको अध्यादेश प्रथम दृष्टिमा नै बदरभागी रहेको रिटमा जिकिर छ ।’

साविक नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा संसोधन गरि नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यक्तिले बंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने ब्यवस्था गरि मुल ऐनमा संसोधन गरिएको छ । सामान्यतयाः आफ्ना सन्तानको बाबु को हो भन्ने आमालाई थाहा जानकारी नहुने कुरा हुँदैन । आमाले आफ्ना सन्तानको विदेशी बाबुको पहिचान लुकाइ बंशजको नागरिकता दिलाउन सक्ने खतरा जुनसुकै अबस्थामा पनि विद्यमान रहंछ । सो संसोधित प्रावधान नेपालको संविधानको धारा ११ (३) सँग स्पष्टसँग बाझिएको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।

मुल ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड क पछि देहायको खण्ड क (१) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमै बसोबास गरेको बाबुको पहिचान हुन नसकेको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोरा निज र निजको आमाले गरेको तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा गर्नु पर्ने ब्यवस्था अध्यादेशमा छ । सामान्य अबस्थामा आफ्नो सन्तानको बाबुको पहिचान आमाले गर्न नसक्ने भन्ने हुँनै सक्दैन । आमाले आफ्ना सन्तानको बाबु विदेशी छ भने बंशजको आधारमा नागरिकता दिलाउने उद्देश्य राखी बाबुलाई लुकाइ राख्न सक्ने खतरा जुनसुकै अबस्थामा रहन्छ । उक्त संसोधित प्रावधान नेपालको संविधानको धारा ११ को ३ सँग बाझिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिडको महामारीका कारण सरकार आफैंले निषेधाज्ञा जारी गरी निषेधाज्ञाको मौका छोपी संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश जारी गरी नागरिकता दिने योजनामा सरकार रहेको देखिएको छ । यसबाट मुलुकको सार्बभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधिनतामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा संसोधित अध्यादेशबमोजिम नागरिकता वितरण गर्ने कार्य नरोकेमा नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने देखिएकाले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तिरिम आदेश दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।