एजेन्सी। युरोपको सानो देश लिथुआनियाले चीनको नेतृत्वमा सीईईसी (चीन र मध्यपूर्व युरोपियन देशहरू बीचको सहकार्य) बाट अलग हुने निर्णय गरेको छ। २८ लाख भन्दा कम जनसंख्या भएको लिथुआनियाको यो निर्णय चीनलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिन मानिएको छ।

२०१२ मा, चीनले यो सहयोगको फोरम सिर्जना गर्‍यो। यसलाई १७+१ पनि भनिन्छ। लिथुआनियाले यो फोरमबाट आफूलाई अलग मात्र तुल्याएको छैन, तर अन्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई पनि फिर्ता लिन अपील गरेको छ। लिथुआनियाका विदेश मन्त्री गेब्रिलिस ल्यान्डसबर्गीसले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई भने, ‘लिथुआनिया अब यस फोरमको सदस्य छैन र यो सहभागी हुने छैन।’ पहल उनले यो प्लेटफर्मलाई विभाजनकारी भने। उनले  युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूले चीनसँग संयुक्त रुपमा कुराकानी गर्नुपर्ने र युरोपको शक्ति र प्रभाव यसको एकतामा रहेकोमा जोड दिए।

लिथुआनियामा विगत धेरै महिनादेखि सीईईसीको बारेमा शंका थियो। बाल्टिक टाइम्सका अनुसार २०१९ मा लिथुआनियाको राज्य सुरक्षा विभाग र दोस्रो अनुसन्धान विभागले लिथुआनियामा नाटो र चीनको आर्थिक र राजनीतिक महत्वाकांक्षाका बारेमा रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । युरोपियन युनियन देशहरुमा चिनियाँ खुफिया र सुरक्षा सेवाको गतिविधि  बढ्दो रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिजियानले लिथुआनिया अलग हुने निर्णयले चीनको यो सहयोग फोरमलाई कुनै असर नगर्ने  उल्लेख गरे । लिजियनले भने, ‘चीन-सीईईसी सहयोग चीन र मध्य-पूर्वी यूरोपका देशहरूको संयुक्त पहलमा स्थापित अन्तर-क्षेत्रीय सहयोगको व्यवस्था हो। यो दुबैको लागि सहयोग र साझा विकासको हाम्रो आकांक्षाको प्रतीक हो।नौ बर्ष पछि चीन-सीईईसी सहयोगले राम्रो नतिजा प्राप्त गरेको छ र सहभागी देशका मानिसहरूले पनि यसबाट ठोस लाभ लिन सकेका छन्।’

लिजियनले  चीनले यस प्रणालीलाई जहिले पनि चीन-यूरोप सम्बन्धको लागि उपयोगी र महत्वपूर्ण पूरकको रूपमा देख्ने र अन्य देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको यसको सहयोगलाई स्वागत गर्ने पनि उल्लेख गरे ।
चीनले यो फोरम २०१२ मा केन्द्रीय र पूर्वी यूरोपीय देशहरूसँगको सहकार्य बढाउने उद्देश्यले सुरू गरेको थियो । लिथुआनियाको वापसी पछि यसमा अब अल्बानिया, बोस्निया र हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणतन्त्र, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगेरी, लाटभिया, उत्तर म्यासेडोनिया, मोन्टेनेग्रो, पोल्याण्ड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोभाकिया र स्लोभेनिया रहेका छन्।

२०१२ मा पोल्याण्डको वारसामा यो गठन भएको थियो।  प्रत्येक वर्ष यसको शिखर सम्मेलन विभिन्न देशहरूमा हुन्छ। यसको शिखर सम्मेलन २०२० मा कोरोनाका कारण आयोजना भएको थिएन।