काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को दोस्रो लहरको महामारीले देश नै आक्रान्त बनिरहेका बेला देशकै ठूलो र पुरानो वीर अस्पतालमा भने फेरि पनि अनियमितता मौलाएको छ । कतिपय कोरोना संक्रमित अस्पतालसम्म पुग्न सकेका छैनन् भने पुगेकाहरुले पनि बेड त के अक्सिजन समेत पाएका छैनन् । यस्तो महामारीमा वीर अस्पतालको नवनिर्मित सर्जीकल भवनमा २०० शैयाको कोभिड उपचार केन्द्र बनाउने तयारी भइरहँदा वीरकै पदाधिकारीहरु नै कमाउ धन्दामा लाग्दा अझै पनि सर्जीकल भवन सञ्चालन अनिश्चित बनेको छ ।

सर्जीकल भवन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि वीर प्रशासन भने कहिले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद त कहिले कर्मचारी भर्नामा ठूलो आर्थिक चलखेल गरी कमाउ धन्दामा लागेको वीरकै कर्मचारीहरुको आरोप छ । सर्जीकल भवनमा कोभिडका विरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन र भेन्टिलेटर खरिदमा घोटाला गरिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले वीर अस्पतालमा नयाँ भेन्टिलेटर र भेन्टिलेटरको मनिटर खरिद गर्न रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि पादाधिकारीहरु आर्थिक चलखेलमा लागेका हुन् । महामारीको बेला भन्दै टेण्डर नै नगरी पदाधिकारीहरुकै मिलेमतोमा मनपरी रुपमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको पुत्र स्वराज पोखरेल संलग्न रहेको म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन प्रालीलाई खरिदको जिम्मा दिइएको स्रोतको छ । स्रोतका अनुसार करिब ५ करोड रुपैयाँको भेन्टिलेटर र मोनिटर खरिद प्रक्रिया नै मिचेर उक्त म्याक्सिमलाई दिइएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले वीर अस्पतालका लागि १५ वटा भेन्टिलेटर र ५० वटा भेन्टिलेटरमा प्रयोग हुने मनिटर खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो । स्रोतका अनुसार म्याक्सिमले एउटा भेन्टिलेटर भ्याट बाहेक १९ लाख ८३ हजार २ सय ४० रुपैयाँमा किन्ने प्रस्ताव गरेको छ । बजारमा १७ लाख रुपैयाँ पर्ने भेन्टिलेटर महँगोमा किन्ने प्रस्तावमा वीरका उच्च तहका कर्मचारीले सहयोग गरेका छन् । वीरमा म्याक्सिमले १ लाख २९ हजार रुपैयाँ पर्ने भेन्टिलेटर मनिटरलाई २ लाख रुपैयाँमा किन्ने प्रक्रिया थालेको स्रोतको दावी छ । उपप्रधानमन्त्री तथा सिसिएमसीका अध्यक्ष रहेका पोखरेलकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा उक्त कम्पनीलाई खरिदको ठेक्का दिइएको स्रोत बताउँछ । चीकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पतालका उपकुलपति देवनारायण शाह (डिएन)ले रातारात निर्णय गर्न लगाई उक्त कम्पनीलाई खरिदको जिम्मा दिलाएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार महानगरपालिकाले आँफै किनेर अक्सिजन र भेन्टिलेटर दिन खोजेकोमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भाँजो हालेर म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन प्रालीलाई खरिदको जिम्मा लगाएका हुन । पोखरेलको दबाबमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति शाहले निर्णय गरेको वताइएको छ । यसअघि पनि अनियमितता गरेको आरोपमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कारबाहीको सिफारिस गरेका वीर अस्पताल खरिद इकाई प्रमुख भगवती थपलिया र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट वीर अस्पताल खरिदमा बस्न भनेर सरुवा भई आएका शाखा अधिकृत रमणको समूहले उपकुलपतिसँगको सहमतिमा कमिसन दिने कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन प्रालीलाई मिल्ने गरी उपकरणको स्पेक बनाएको पनि बुझिएको छ ।

उपकुलपतिले म्याक्सिमसँग सिधै किन्ने गरी कार्यकारीबाट पास गराउन खोजेपनि  कर्यकारी अन्य सदस्यले असहमति जनाउँदा पनि उपकुलपति र खरिद प्रमुख थपलियाले जबर्जस्ती निर्णय गराइसकेका छन् । ऐनेस्थेसिया र सर्जिकल विभागलाई थाहै नदिई सो सामानको स्पेक खरिद एकाईकी थपलिया, निर्देशक शान्ता र उपकुलपति शाहा=ले बनाएकोमा सर्जीकल विभाग रूष्ट बनेको छ ।

यसरी मन्त्रीदेखि वीरका पदाधिकारहरु कमाउ धन्दामा लाग्दा बैशाख महिनामै शुरु गर्ने भनिएको सर्जीकल भवन अझै सञ्चालनमा आउने छाँटकाँट देखिएको छैन । यस्तै भ्रष्ट समूह आर्थिक प्रलोभनमा परेर कारण कोरोना संक्रमितहरुले समयमै अक्सिजन नपाउँदा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थालाई समेत टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

त्यसो त सर्जीकल भवन मा २०० वेड क्षमताको कोभिड शैया सञ्चानल गर्नुपूर्व आवश्यक कर्मचारी भर्नामा पनि वीर अस्पतालका पदाधिकारीहरुले नै अनियमिता गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड महामारी नियन्त्रणमा वीर अस्पतालले उचित भुमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाइरहँदा नयाँ कर्मचारी भर्नामा फेरि पनि अनियमितता भएको हो । वीर अस्पतालका पदाधिकारीहरु नै यतिबेला आफ्नालाई जागिर खुवाउन लागि परेका छन् भने अन्यको नाम सिफारिस गर्नु परेका मोलमोलाई गर्ने गर्दै आएको वीरकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

वीर अस्पतालको आकस्मिक विभागमा ८ जना नर्स र १४ जना डाक्टर माग भएकोमा २०० जना नर्स र २३ जना डाक्टरको निवेदन परेको छ । त्यस्तै नयाँ सर्जीकल भवनमा कोभिड शैया सञ्चानल गर्ने भन्दै बैशाख २२ गते १०० जना नर्स र ३ जना वरिष्ठ डाक्टर माग भएकोमा अन्तिम दिनसम्म १ हजार ८०४ जना नर्सले निवेदन दिएका थिए ।

यस्तो भयावह अवस्थामा तत्कालै सर्जीकल भवन सञ्चानल गर्नु पर्ने र आवेदन दिएका सबै नर्सको परीक्षा लिन सम्भव नहुने भन्दै सट लिष्टिङ गरी ३०० जनाको नाम फाइनल गरियो । ३०० जनामध्येबाट पनि आफूनिकटलाई पार्न पदाधिकारीहरु उपकुलपति, निर्देशक र शाखा अधिकृत रमण लागिपरेका छन् । उपकुलपति र निर्देशकले समिति बनाई नर्सहरु छनौट गर्नका लागि आफूनिकट शाखा अधिकृत रमणलाई नै जिम्मा दिएका थिए । त्यसैले अहिले रमणले १०० जनाको नाम छनौट समितिमा बुझाएको बुझिन आएको छ । नर्स छनौटमा उपकुलपतिले आफ्नो ऐजेन्ट नै खटाएर रकम उठाएको पनि वीरका कर्मचारीहरुको आरोप छ । बीरकी एक नर्स अधिकृत भन्छिन्–‘यस्तो महामारीमा पनि ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्छु भन्ने नर्सलाई रकम लेनदेनको आधारमा छनौट गरी योग्य र सक्षम कर्मचारीलाई पाखा लगाउनु अस्पतालका लागि मात्र नभई स्वास्थ्य सेवा लिने आम सर्वासाधरणलाई दुर्भाग्य हो ।’ न्याम्स बिरोधी भ्रष्ट समूहले नयाँ जागिर दिने नर्स र निजको ऐजेन्टलाई बोलाएर उपकुलपतिलाई पैसा बुझाउनु पर्छ भन्दै पैसा लिने गरेको निर्देशक कार्यलय स्रोत बताउँछ ।

भ्रष्टाचारमा लिप्त न्याम्सका उपकुलपति, निर्देशक, खरिद एकाईकी थपलिया र शाखा अधिकृत रमण भने यतिबेला कर्मचारी भर्नामा पैसा उठाउने, कमिसन नपाएका कारण उपकरण मर्मत नगर्ने, नयाँ उपकरण किन्न र कमिसन खान आफूनिकटसँग स्पेक मगाउँदै बसेका छन् ।

नयाँ बनेको ५२० शैयाको भवन सञ्चानलमा उपकुलपति र निर्देशकको ध्यान जान नकस्दा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नु परेको छ । अस्पताल अक्सिजन छैन । इमरजेंसी, आइसियु र कोभिड वार्डमा अक्सिजन नभएर विरामी अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । कमिसनमा कुरा नमिल्दा उपकुलपति शाह र खरिद एकाईले अक्सिजन मेसिन खरिदको फाइल अगाडि बढाएको छैन । न्याम्स कार्यलय स्रोतका अनुसार उपकुलपतिले कमिसनकै लागि सानो–सानो फाइल पनि रोक्छन र पैसा पाएपछि सदर गर्दै आएका छन् भने अधिकार जति सबै आफैसँग राखेका छन् । सबै चेक आफै काट्छन र कमिसन लिन्छन।

यता, अस्पतालमा कोभिडको टिम ज्यान दिएर फिभर क्लिनिक, पिसिआर, जेनेटिक, प्याथोलोजी र फोकल पर्सन इमरजेंसीमा काम गरिरहेको छ । जोखिम मोलेर काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री छैन, समयमा तलव भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, कोभिड भत्ता, शिक्षक र रेजिडेन्टलाई शैक्षिक भत्ता छैन । वीरमा भएको अनियमितताका बारेमा कर्मचारी संगठनले स्वास्थ्य मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएको थाह पाएपछि उपकुलपति र थपलियाको उक्त समूहले बिरोध गर्ने कर्मचारीहरुलाई उपकुलपति र थपलियाले सरुवा गर्दिने, कारवाई गर्छु र जागिर नै खाइदिन्छु भन्दै धम्काउने गर्ने थालेका छन् पीडितहरुको आरोप छ ।

महालेखा परिक्षक कार्यालय र सतर्कता केन्द्रको २०७५र७६ को बार्षिक प्रतिवेदन र सर्तकताको २०७६ को छानविन समितिले नै वीरमा अनियमितता भएको प्रष्ट पारेको छ । सिटि मर्मत र अपरेसनको उपकरण खरिदमा खरिद प्रमुख भगवती लगायतले भष्ट्राचार गरेकाले सो रकम असुल उपल गर्नु भन्दै थप छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाएको छ। उक्त प्रतिवेदनले कारवाई गर्नु भनेको खरिद एकाईलाई वीरका निर्देशक र उपकुलपति डा. शाहले मेडिकल माफियाको दवावमा अहिलेसम्म कुनै कारवाहि नगरि खरिद एकाई मै राखेर पुरस्कृत गरेका छन् ।

अस्पतालका एक कर्मचारी भन्छन्–‘भिसि र खरिद प्रमुखबीच के छ यस्तो गहिरो सम्बन्ध ? किन ६ बर्षदेखि हटाउन चाहँदैनन ?’ एकातिर सर्तकताले भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाई गरी बरिष्ठ कर्मचारी राखेर खरिद एकाई गठन गर्ने निर्देशन दिएको र अर्कोतिर न्याम्सका अन्य पदाधिकारीले खरिद र स्टोरका कर्मचारीहरु परिवर्तन गर्ने आवज उठाउँदा पनि उपकुलपतिले हालसम्म हटाएका छैनन् ।

कर्मचारी संघले पनि सर्तकता निर्देशन बमोजिम दोषीलाई कारवाई गरी नयाँ खरिद एकाईको गठनको माग राखेको छ । त्यसैगरी सर्तकता केन्दको प्रतिवेदन अनुसार कारवाहि सिफारिसमा परेकी खरिद प्रमुख थपलियाको समूहले कमिसन नपाएर्क कारण बिग्रिएका सिटी स्क्यान, मेमोग्राम, इन्डोसकोपी, फाइवर स्याक्यान, इबस, टीएमटी, सि(आर्म, १२ वटा भेन्टीलेटरलगायतका उपकरण मर्मत गरेको छैन । त्यसैगरी ८० रूपैयाँमा पाउने ओपिडी छाप उपकुलपतिले आफू निकट चौरीगंगा सप्लाईसँग १५० बटा छाप ५२५ रुपैयाँमा खरिद गरेको, खरिद प्रमुखले भिसि कार्यालय जाने लिफ्ट जडान गर्दा ४० लाख भ्रष्टाचार गरेको, दुवाकोट परियोजना सञ्चानलको डिपिआर बनाउन आफूनिकटलाई दिन नपाएपछि भिसिले दुई आर्थिक वर्षको ८० करोड बजेट फ्रिज गराएको, खाध्यान्नको टेन्डरमा अनियमितता गरेको, भिसिले सदर नै नगरेको फाइल भिसिले सदर गरि टेन्डर खारेज गरेको भनि गोरखापत्रमा सूचना निकालेको र पछि भिसिले सो टेन्डर रद्द गर्ने पैसा पाएपछि पुनः सो फाइल सदर गरेको, वीर अस्पतालको फार्मसीमा ब्यापारीसँग कमिसन खाएर खरिद एकाईले आवश्यक औषधि उपलब्ध नगराएको, कमिसनकै लागि कोरना जाँच गर्ने मेसिन किनेर सञ्चानल नगरी थपलियाले नै थन्क्याएर राखेको खरिदकै एक कर्मचारी बताउँछन् ।

यी विविध विषयमा कर्मचारी युनियनले खरिद एकाई प्रमुख थपलियालगायतको सम्पति छानविन सहित अन्य बिषयमा छानविन गरि कारवाई गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, सम्पति शुद्धिकरण बिभाग, स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिवलगायतमा उजुरी दिएको छ ।

भ्रष्टाचारमा लिप्त उक्त समूह यतिबेला उल्टै आफुहरुलाई खरिद एकाईबाट नहटाउने, सतर्कता सिफारिश बमोजिम कारवाई नगर्ने र नयाँ सर्जिकल भवनमा आफूनिकटलाई टेन्डर दिन सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई निर्देशकमा सिफारिश गर्ने भिसि डा. शाहलाई दवाव दिने मात्र नभई मेडिकल माफियालाई शक्तिकेन्द्र मार्फत भनसुन गराई रहेको छ । ।

६ बर्षदेखि खरिदमै बसिरहेको उक्त भ्रष्ट समूहले यतिबेला आफूनिकट निर्देशक ल्याउन मेडिकल माफियामार्फत स्वास्थ्यमन्त्री कहाँ ३ करोडसम्मको प्रस्ताव पुर्याइसकेको एक वरिष्ठ डाक्टरको दावी छ ।