काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार जना मन्त्रीहरुले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको छ ।
यसअघि जसपाको कार्यकारिणी समितिको बहुमतले मन्त्रीहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा गएको भन्दै निस्कासन गरेको थियो । त्यही कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुखले उनीहरु पदमुक्त भएको घोषणा गरेका थिए ।
कारबाहीविरुद्ध चार मन्त्रीले दायर गरेको रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जसपाकै लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा आफूहरुमाथि गरिएको कारबाही उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न र रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
रिट निवेदकहरु हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा पाण्डेय, भूमि व्यवस्था मन्त्रीमा यादव, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कल्पना पाण्डे र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीमा रायमाझी रहेका छन् ।
