निर्मल बाबु लामिछाने / काठमाडौँ । गत शुक्रबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पदमा सपथ ग्रहण लिएका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको तीन दिनको समयमा नेकपा एमाले बाहेकका राजनीतिक दलहरुले बहुमतको सरकार गठन गर्न नसकेपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६को उपधारा ३ अनुसार ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो ।

यसरी प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले राष्ट्रपतिलाई नटेरेको दृश्य भने सपथ ग्रहण समारोहमा अचम्म लाग्दो बनेको थियो । उक्तदिन दिउँसो राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा सपथ लिएका ओलीले सपथको क्रममा मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु भन्नेमा प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने वाक्यलाई उच्चारण गर्न मानेनन्।

प्रधानमन्त्रीको सपथ लिइरहेका ओलीले ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठ पूर्वक सम्ममात्रै भने, प्रतिज्ञा गर्छु चाहिँ भनेनन्,’ ओलीले सपथको वाक्य पूरा नभनेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पुनः ‘प्रतिज्ञा गर्छु भन्न इसारा गरिन्। तर, ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेर टार्दिए। ओलीले त्यो पर्दैन भनेपछि निरीह बनेकी राष्ट्रपति भण्डारीले मुसुक्क हाँस्दै सपथलाई अगाडि बढाइन ।

तर, आज यसै सपथ ग्रहणको बिषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ। अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ कानुनविपरीत भएकाले बदर गर्न माग गरिएको सर्वोच्च अदालत रिट महाशाखा स्रोतले बताएको छ।

उक्त दिन सपथ ग्रहणका वाक्यांश जानाजान छुटाएर प्रधानमन्त्री ओलीले शपथको गरिमा लत्याएको र राष्ट्रपतिको समेत मानमर्दन गरेको एक जना सर्वोच्चकै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको भनाइ छ।

उनी भन्छनन् ‘शपथ लिने भनेको संविधान र कानुनमा जे छ त्यही हो । आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही भन्ने भए त शपथ नै किन लिनुपर्‍यो ? म संविधान र कानुनको अधिनमा छु भन्ने कुरा मान्नेले एकशब्द यताउता गर्न पाइन्न ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुपर्ने शपथको भाषा यस्तो हुन्छ- ‘म केपी शर्मा ओली, मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक यो ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ कि, ईश्वर, देश र जनताका नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही, मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई, इमानदारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा जानकारीमा आएको कुरा पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दाबाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन।’

यसअघि सपथ ग्रहणलाई लिएर अमेरिकामा सन् २००८मा पनि राष्ट्रपति वारकओबामाले एउटा शब्द बिगार्दा पुन : सपथ लिनुपरेको थियो भने, नेपालमै पनि २०६५ साउन ८ गते पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले लिएको शपथ विवादमा मुछिएको थियो।

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालीमा शपथ खुवाए पनि उपराष्ट्रपति झाले हिन्दीमा उल्था गरेर पढेपछि विवादित भएको थियो । त्यतिबेला पनि यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्मैपुगेको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश बलराम केसीको इजलासले उक्त शपथ संविधानसम्मत नभएको भन्दै बदर गरिदिएको थियो।