काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलको माथिल्लो निकायमा लामो समयदेखि बढुवा प्रक्रिया अघि नबढ्दा ‘फ्रेस’ मा भर्ना भएका अधिकृतहरुमा नैराश्यता छाउँदै गएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) मा सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतहरुलाई भावी महानिरीक्षक (आईजीपी)को रुपमा हेरिने भएपनि समयमै वृत्तिविकास नहुँदा एक तहमाथिको नायव उपरीक्षक (डीएसपी) मै अवकाश पाउने स्थिति बन्दै गएको छ ।

लामो समयदेखि वृत्तिविकासमा परेको असरले उनीहरु सेवामा रहिरहने कि राजिनामा दिने भने दोधारमा छन् । सशस्त्रको नेतृत्वमा रहेकाले उचित समयमा उचित निर्णय लिन नसक्दा यो अवस्था आएको हो । यसमा हालको पदीय संरचना पनि दोषमुक्त छैन ।

सशस्त्रमा हाल डीएसपीदेखि नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)सम्म १०५ पद रिक्त रहेपनि बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले उनीहरु थप तनावमा छन् । लामो समयदेखि एउटै पदमा रहनु पर्दा उनीहरुमा सेवाप्रति नै वितृष्णा छाउँदै गएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा सहायक निरीक्षक (असई) र नायव निरीक्षक (सई) मा भर्ना भएर सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भई आएका अधिकृतहरु उपरीक्षक(एसपी), वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बनिसक्दा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत ‘फ्रेस’मा इन्सपेक्टर भएकाहरु १५ वर्ष कटिसक्दा पनि एक तहमाथिको डीएसपी बन्न सकेका छैनन् ।

अवस्था यतिसम्म बनेको छ कि, नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकमा भर्ना भएका सईहरु अबको बढुवामा डीआईजी बन्नेछन् । उनीहरु डीआईजी बनेपछि पनि वरिष्ठ एसएसपीमा प्रहरीका प्राविधिक सई नै हुनेछन् । अर्को बढुवामा तिनीहरु नै डीआईजी हुनेछन् । सेवा अवधि बढी नै बाँकी रहेकाले उनीहरु अझै सो पदभन्दा माथि पुग्नेछन् । यो फाइदा लिनेमा हालका एसएसपीहरु कालीदास धौबजी, कुमार न्यौपाने, विदूर खड्का, प्रदिपकुमार पाल, लक्ष्मणबहादुर सिंह, कृष्णराज पाठकलगायतले लिनसक्ने छन् । यद्यपि खड्काको भने सेवा अवधि अब साढे दुई वर्ष मात्र बाँकी छ ।

नेपाल प्रहरीमा उनीहरुसँगै भर्ना भएकाहरु भने अहिले पनि इन्सपेक्टर र डीएसपी छन् । नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्रमा स्थानान्तरण हुँदा प्राविधिकलाई पनि गैरप्राविधिक (इन्फेन्ट्री) मानिएकाले उनीहरुलाई यस्तो अवसर मिलेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार गठन भएको कानुन र लेखा उपसमूहले पनि सशस्त्रमा थप बेथिति निम्तिएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरी लेखा उपसमूहमा गएका सिसं ४ का राजकुमार ढकाल र ५ का करबहादुर घर्ती अहिले पनि सोही पदमा कार्यरत छन् ।

जबकि, सिसं ५ सम्मका सबै जना डीएसपी भइसकेका छन् । सशस्त्र नेतृत्वले उनीहरुका पीडा र समस्या पनि बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।-आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ