काठमाडौँ। सरकारले सस्तोमा ल्याएर जनतालाई निःशुल्क दिन सकिने खोप विभिन्न बहानामा किन रोकिएको थियो ? जवाफ आएको छ, एजेन्टलाई नाफा दिलाउन । अब सेरमकै दुई डोजका लागि नेपाली नागरिकले व्यापारिक कम्पनीलाई ३४ सय १८ रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिन दुई डोज लगाउन ५,२०० रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ ।

सरकारले यसअघि चार डलरमा ल्याएको खोप चार गुणा बढी मूल्यमा बेच्ने गरी निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । खोप ल्याउन अवरोध गरेको भनेर दण्डित हुनुपर्ने कम्पनी हुकमलाई पुरस्कृत गर्दै सरकारले नै चार गुणा बढी मूल्यमा खोप बेच्न अनुमति दिएको छ । तर, सोही मूल्यमा आउने भए पनि चिनियाँ खोपलाई भने सरकारले अनुमति दिएको छैन ।

सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ लाइफ साइन्सबाट प्रतिडोज चार डलर अर्थात् चार सय ७२ रुपैयाँमा खोप ल्याएको थियो । तर, अब भने जनताबाट प्रतिडोज १७ सय नौ रुपैयाँ शुल्क उठाउन हुकमले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति पाएको छ ।

सरकारले सस्तोमा ल्याएर जनतालाई निःशुल्क दिन सकिने खोप विभिन्न बहानामा किन रोकिएको थियो ? जवाफ आएको छ– एजेन्टलाई नाफा दिलाउन । अब सेरमकै दुई डोजका लागि नेपाली नागरिकले निजी कम्पनीलाई ३४ सय १८ रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार सेरमको कोभिसिल्डसँगै भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिनलाई पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि विभागले अनुमति दिएको छ ।  कोभ्याक्सिन ल्याउन इब्राल्ड फर्मास्युटिकल्सले अनुमति पाएको छ ।

कोभ्याक्सिनको मूल्य एकै डोजको २६ सय छ भने दुई डोज लगाउँदा ५२ सय रुपैयाँ पर्नेछ । स्पुतनिक ‘भी’को मूल्य दुई डोजको मूल्य ३८ सय ८५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर, यो भ्याक्सिन बेच्न अनुमति प्रदान भएको छैन ।

कोभ्याक्सिन र स्पुतनिक ‘भी’ भन्दा पनि सस्तो मूल्य प्रस्ताव गरिएको चीनको भेरोसेलले पनि आश्चर्यजनक रूपमा अनुमति पाएको छैन । जब कि सिनोभ्याक लाइभ साइन्सको यो खोप नेपालमा प्रयोग भइसकेको छ । भेरोसेलले प्रतिडोज मूल्य १५.२ डलर अर्थात् १७ सय ९३ रुपैयाँ प्रस्ताव भएको थियो ।

दुई डोजको ३५ सय ८६ रुपैयाँमा आउने भेरोसेलको प्रस्ताव स्थगित गरेर सरकारले ५२ सय रुपैयाँको कोभ्याक्सिनलाई अनुमति दिएकोमा पनि आश्चर्य मानिएको छ । ‘चिनियाँ भ्याक्सिन आठ लाख डोज अनुदानमा पाउँदा पनि रोक्न खोजिएको थियो । चीनले धेरै ताकेता गरेपछि र मिडियामा पटक–पटक समाचार आएपछि मात्र सरकारले दुई महिनापछि खोप लिन जहाज पठाएको थियो,’ औषधि व्यवस्था विभागकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘अनुदानको खोप भएकाले सरकारले चाहेर पनि रोक्न सकेन । तर, भारतीय खोपका लागि बजार सहज बनाउन चिनियाँ खोप रोक्न खोजिएको छ । यो विषयमा नीतिगत हस्तक्षेप भएपछि कर्मचारीले केही गर्न सक्दैनन् ।’

औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी केसीले भने, ‘दुई कम्पनीको बाहेक अरूको निवेदन आइनसकेकाले प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो । निवेदन दिएपछि काम अगाडि बढ्छ ।’ तर, भेरोसेलको प्रस्ताव १२ चैतमा नै विभागमा दर्ता भएको थियो ।

खासगरी सेरमका स्थानीय एजेन्ट निकै शक्तिशाली भएकाले समस्या भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘उनीहरूले सरकारलाई खोप ल्याउन दिएनन्, अब व्यापारमा पनि प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिरहेका छन् । रुसका भने राजदूत पनि स्पुतनिक ‘भी’लाई मान्यता दिलाउन सक्रिय छन्,’ स्वास्थ्यका अधिकारी भन्छन् । (नयाँपत्रिका दैनिकबाट)