बुटवल।  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जवाफ फर्काएका छन्।

आइतबार बिहान  मुख्यमन्त्री पोखरेलले नाटकीय रुपमा राजीनामा दिएर पुनस् मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र सपथ लिइसकेपछि उनी बहुमतविनै पुन: मुख्यमन्त्री भएको भन्दै  प्रचण्ड,देउवा र यादवले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेका थिए।

उक्त बिज्ञप्तिको  सोमबार बिहान मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेसवुकबाट जवाफ दिएका छन् । पोखरेलले लुम्विनीमा नेकपा एमाले प्रदेश सभा दल वहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका वखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको भन्दै दलको वैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको जवाफ यस्तो छ :

लुम्बिनी प्रदेशको यथार्थ,

लुम्बिनीमा नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा दल बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको हो। दलको वैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको हो। नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो। नियुक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ।

विमलाकुमारी खत्री फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेको प्रदेश सभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो। उक्त विवरण त्यतिबेला नै प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ। अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरीत कार्य हो। यस प्रकृयामा प्रदेश सभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ।

चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरुसमेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दावी गर्ने निर्णयमा सहमती जनाउनु भएको हो। सूर्य चिन्हवाट चुनाव लडेका उहाँहरुको समर्थन कानुनीरुपमा समेत अन्य दललाई हुनु सक्तैन। यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चार्यको कुरा हो।

जनता समाजवादीका चार जना सदस्यहरुलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कार्वाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मंचनपछि नेकपा (एमाले) बहुमत प्राप्त दल बनेको हो। बहुमत प्राप्त दललाई सरकार संचालनको सम्वैधानिक दायित्व रहन्छ।

उहाँहरु अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ। पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दावी उहाँहरुको छ।

संविधानले चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जिल्नेहरुलाई दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन। चुनाव चिन्ह सूर्य लिएकाहरु हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले व्यक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद हो।

जनता समाजवादीका वहुमत सदस्यले कारवाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ। सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ। नियुक्ति पछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितीको उपज हो।

सूर्य चिन्ह लिएर उमेदवार भइ सांसद भएकाहरुलाई दल अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दावी गर्नेकुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा हो।

बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहिरहने छ। संवैधानिक रुपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन। तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन।

जुन साथीहरुले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनु भएको छ, उहाँहरुले लुम्बिनी सरकारविरुद्ध प्रपोगण्डा संचालन गर्नु स्वभाविक हो।

जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ सात प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि नै छ र रहने छ।

विभिन्न माध्यमवाट चासो, चिन्ता र सरोकार राख्नु हुने तथा शुभेच्छा प्रकट गर्नु हुने सबैलाई धन्यवाद।’

https://www.facebook.com/shankar.pokhrel.946/posts/1847870465368828