Online Nepal
  • शुक्रबार, २३ कार्तिक २०८१
  • यस्तो छ अमेरिकाले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको सम्मेलनमा नडाक्नुको अर्थ

    यस्तो छ अमेरिकाले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको सम्मेलनमा नडाक्नुको अर्थ

    अनलाइन नेपाल
  • सोमबार, २३ चैत्र २०७७
  • 1.9K
    SHARES

    एजेन्सी। संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसै महिना आयोजना गर्ने ४० वटा राष्ट्रका शीर्ष नेता सम्मिलित जलवायु शिखर सम्मेलनमा नेपाललाई निम्तो नगरिँदा हिमाली क्षेत्रका मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले प्रकट गरेका छन्।

    अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले इन्टरनेटको माध्यमबाट आयोजना गरिने दुईदिने सम्मेलनमा दक्षिण एशियाका तीन देशका शीर्षस्थ नेताहरूलाई निम्तो गरेको केही दिनअघि ह्वाइट हाउसले जनाएको थियो।



    नेपालले जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई उदाहरणीय ढङ्गले अघि बढाए अन्तराष्ट्रिय रूपमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने भन्दै एक अभियानकर्ताले सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।



    काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ताले जलवायुसङ्कटबारे नेपालसँग मिलेर काम गर्न अमेरिका तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

    अनलाइन शिखर बैठक
    अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनले एप्रिल २२ र २३ मा बोलाएको शिखर बैठकमा आमन्त्रण गरिनेमा नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतसहित बाङ्ग्लादेश र भुटानका शीर्षस्थ नेताहरू पनि छन्।

    तर पृथ्वीको तेस्रो धुव्र पनि भनिने हिमालय क्षेत्र भएको र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम रहेको नेपाललाई यो सम्मेलनका लागि डाकिएको छैन।

    राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत डा. शङ्कर शर्मा नेपाल क्षेत्रीय स्तरमा जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणमा आफ्नो भूमिका देखाउन विफल भइरहेकाले यस्तो अवस्था आएको हुनसक्ने ठान्छन्।

    उनले भने, ‘चालीसवटा मुलुकमात्रै सहभागी भएपनि त्यहाँ बन्ने रणनीतिहरूले सबै देशलाई समेट्छ। यदि हामीलाई साँच्चै अरू देशभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव परिरहेको छ भने हामीले आफ्नो भूमिका पनि खेल्नुपर्छ। नयाँनयाँ कामहरू गरेको प्रयासहरू अघि बढाएको भए त्यसले सबैको ध्यान खिच्छ।’

    उनले थपे, ‘कूटनीतिक रूपमा वाशिङ्टन डीसीमा नै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा क्रियाशील हुनसके त्यसले पनि हाम्रो भूमिकाहरू बढाउँछ।’

    पूर्वराजदूत शर्मा नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू बढी दातामुखी भएको र बनेका नीति नियमहरू व्यवहारमा लागु गर्न नसकिएको उल्लेख गर्छन्।

    उनी भन्छन्, ‘नेपालमा वातावरणका विषयहरू खालि विदेशी सहायतासँग जोडिएर बसिरहेका छन्। हामी आफैँले गर्नुपर्ने कुरामा त्यति तदारुकता देखाए जस्तो लाग्दैन। वातावरण मन्त्रालय वा विभागहरू सुदृढ पार्ने धेरै जसो कुराहरू ओझेलमा परेको छ। त्यही भएर हामी पछि परिरहेका हौँ।’ स्रोत : बिबिसी

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार