काठमाडौँ। गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले संसद विघटन गरेसँगै मुलुकमा संसद विघटन र पुनर्स्थापनाका पक्षमा देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन देखि सयौँ बहसहरु भए ।

अन्तत: सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंबैधानिक भन्दै पुनर्स्थापना गरेसँगै फेरि सुरु भयो संसद्को हिउँदे अधिबेशन । तर, यसबीचमा संसदमा  शोक प्रस्ताव बाहेकका उल्लेखनीय केही हुन सकेको छैन ।

यसैबीच पुनःस्थापित पछि आज बसेको छैटौं बैठकमा सांसदहरुले सरकारले कहिलेसम्म संसद्लाई ‘बिजनेस’विहीन बनाउने हो भनी प्रश्न गरेका छन्।

बैठकमा उनीहरुले संसद्लाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सरकार समक्ष माग गर्दै यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद टेकबहादुर बस्नेतले संसद्लाई कहिलेसम्म सरकारले बिजनेसविहीन बनाउने हो भनी प्रश्न गरे ।

सांसद डा. डिला सङ्ग्रौला पन्तले काम विहीन भएर विदेशबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकको पुनःस्थापनका लागि सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाईन् । उनले ईपिएस कोटाबाट दक्षिण कोरिया जान भाषा परीक्षा पास गरेका करीब १० हजार युवा जान नपाएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराईन् ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्रीले केहीसमयअघि आफूमाथि सुरक्षा खतरा छ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको सन्दर्भमा उहाँको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ भन्नेबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।

सांसद बलबहादुर रानाले विकास बजेट प्राथमिकताका आधारमा प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए ।

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले कोभिड–१९ को जोखिम नियन्त्रण प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरिरहेको तयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।

सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले शान्ति सम्झौता अनुरुप बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजबिनका लागि तदारुकता देखाउन सरकारसँग माग गरिन् ।

सांसदद्वय बालकृष्ण खाँण र प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले बागलुङमा हालै कांग्रेस कार्यकर्तामाथि भएको घटनाको निन्दा गर्दै घटनाका दोषीलाई कडा कारवाही गर्न माग गरे ।

शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरु देवेन्द्र कँडेल, दिलकुमारी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, नवराज सिलवाल, नारायणप्रसाद खतिवडालगायतले समसामयिक विषयमा सभामुखमार्फत संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।