काठमाडौँ। बिनासुनुवाइ भारतीय जेलमा ४० वर्षभन्दा लामो समय थुनिएका नेपाली नागरिक दीपक जैसी तिम्सिना पनि भनिने दुर्गाप्रसाद तिम्सिना मुक्त भएपछि कोलकाता उच्च अदालतले सरकारसँग क्षतिपूर्तिसम्बन्धी धारणा माग गरेको भए पनि उक्त विषयमा अझै कुनै निर्णय भएको छैन।

एक साताअघि जारी भएको आदेशमा अदालतले पश्चिम बङ्गालभरि मानसिक समस्याका कारण अभियोजन नभई बसेका मानिसहरूको विवरण पनि पेस गर्न राज्य सरकारलाई अह्राएको थियो।

सोही आदेशमा पश्चिम बङ्गालकै महान्यायाधिवक्तालाई अदालतले ती नेपाली नागरिकको हकमा उनको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकोले क्षतिपूर्तिबारे सरकारको धारणा माग गरेको थियो।

अदालतले आदेशमा उनको नाम दीपक जोशी उल्लेख गरिएको छ। नेपाल फर्किएपछि उनले दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाको नाममा नागरिकता लिएका छन्।

ती दुवै मागमा तोकिएको समयसीमा २५ मार्चभित्र राज्य सरकारले कुनै उत्तर नदिएकाले नयाँ समयसीमा अप्रिल ५ तोकिएको छ।

क्षतिपूर्तिबारे कस्तो व्यवस्था छ ?

क्षतिपूर्तिको मागदाबीलाई यसअघि भारतको सर्वोच्च अदालतमा ‘कानुन अभावमा दिन नहुने’ भन्ने केही नजिरहरू भेटिएको उक्त मुद्दा हेरिरहेका वकिलहरूको सम्पर्कमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल बताउँछन्।

नेपाल आएपछि उनले ६१ वर्षको उमेर नागरिकता लिएका छन्

उनी भन्छन्, ‘विगतका त्यस्ता निर्णय कुनै कानुनी आधारमा भन्दा पनि न्यायाधीशको विवेक प्रयोग भएका केही उदहारण पाइन्छन्। तर कानुनी आधारमा क्षतिपूर्ति अधिकार हो भन्ने व्यवस्था चाहिँ कतै देखिएको छैन।’

भारतमा एकात्मक कानुनी व्यवस्था भएकाले क्षतिपूर्तिको विषय उच्च अदालतले नै हेरे पनि केन्द्रीय कानुनका आधारमा निर्णय हुने कानुनविद्हरूको बुझाइ छ।

यदि आउँदो सोमवार पश्चिम बङ्गाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पक्षमा बोल्यो भने तत्काललाई यो विषय टुङ्गिने उनीहरू बताउँछन्।

कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेल भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा मागदाबीको विषयलाई कसरी लैजाने भनेर कानुनविद्हरूसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौँ।’

तर सरकारले क्षतिपूर्ति दिनु आफ्नो दायित्व नभएको जबाफ दिएमा अदालतले फैसला गर्ने आधारहरूका विषयमा अन्य प्रश्नहरू तेर्सिनसक्ने एकथरी कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘तर अदालतले निर्णय गर्न नसक्ने भन्ने होइन।’

त्यसपछिको अवस्थामा भने तिम्सिनाको हकमा उनको परिवारले मुद्दा लड्नुपर्ने बताइन्छ।

दिल्ली र कोलकाता दुवैतर्फ वकिलहरूको सहायता समूहले त्यसमा तिम्सिना परिवारलाई सघाउने बताएको खरेल बताउँछन्।

महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेल भन्छन्, ‘यदि अदालतका आदेशसँग यहाँको राज्य सरकार वा नेपाली परिवारको पक्ष कसैले चित्त बुझाएनन् भने जोकोही सर्वोच्च अदालतमा यसलाई लिएर जान सक्छन्।’ स्रोत : बिबिसी नेपाली