काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको सरकारले गरेको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको सरकारले निर्णय गरेको देखिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको दायरामा नआउने भन्दै दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थिएन।

तर, अहिले सर्वोच्चले उक्त निर्णय झिकाउन आदेश दिएसँगै दुबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु तानिने भएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने दाबीसहित २०७६ साल माघ २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अख्तियारको अभियोगपत्रमा मन्त्रिपरिषद्बाट २९ चैत २०६६, २१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ मा भएका निर्णयमा संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जग्गा फिर्ता दिएकालाई अभियोग दर्ता नगर्ने निर्णय बदर गरी भ्रटाचारको मुद्दा लगाउनुपर्ने उनको माग छ ।

रिटमाथि सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयालको इजलासमा भएको सुनवाइमा निवेदक र सरकारी वकिलहरुले आ–आफ्नो दलील प्रस्‍तुत गरेका थिए।

निवदकले नीतिगत निर्णयका नाममा अपराध गर्न नपाउने तर्क गरेका थिए ।

अदालतले आज यस मुद्दासँग सम्बन्धित नेपाल र भट्टराई सरकारले गरेका ४ वटा निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो।

अदालतले अख्तियारको निर्णयको फाइल फागुन २ गते नै मगाइसकेको थियो। उक्त फाइल इजलासमा पेस समेत भइसकेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ साल माघ २२ गते पूर्वमन्त्रीहरुसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरे पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले ‘केही गरिरहनु नपर्ने’ भनेर सफाइ दिएको थियो ।