पोखरा । सडक मापदण्ड भित्र एनसेलको फोरजी टावर राख्न दिएर स्थानीय एक व्यक्तिले २५ हजार रुपैँया असुलेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिका–१६, धोविनीपाटन मार्ग जाने चोकमा सडक किनारामै एनसेलको फोरजी रिपिटर टावर राख्न दिएर पछाडीका जग्गाधनी नारायण प्रसाद पौडेलले २५ हजार रुपैँया लिएको खुलेको हो ।

केही महिना अघि उक्त स्थानमा टावर राख्ने क्रममा अमलाविसौनी धोविनीपाटन टोलविकास संस्थाले विरोध जनाएको थियो । टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष होमबहादुर खड्काले सडक र नाला विस्तारमा अवरोध पुग्ने भन्दै सडक मापदण्ड भित्र कुनै पनि टावर लगायतका संरचना निर्माण गर्न नहुने जनाएका थिए।

तर, टोल विकास संस्थाको आग्रह र कानुनको खिलापमा चुनौती दिँदै नारायणप्रसाद पौडेलले एनसेलको टावर राख्न लगाएका छन् ।
सुरुमा पैसाको डिल नमिलुञ्जेल पौडेल पनि एनसेल टावर राख्न नदिने पक्षमै थिए । तर, पछि उनी एकाएक सहमतिमा आए ।

पौडेलले हामीसँगको टेलिफोन संवादमा भने–‘सुरुमा मैले पनि विरोध गरेको थिए पछि फोरजी इन्टरनेट सेवा दिन आग्रह गरे ।

उनीहरुले इन्टरनेट सेवा दिन नमिल्ने भन्दै २५ हजार दिएपछि पौडेलले आफ्नो अगाडीको सार्वजनिक सडकको मापदण्ड भित्र एनसेलको फोर जी मोबाइल सेवाको टावर राख्न लगाएका थिए ।

उनले उक्त ठाउँमा टावर राखेबापत २५ हजार लिएको स्वीकार गरे । एनसेलले पैसा लिएको कागज गराएको समेत उनले बताए । तर, टावर राख्ने एनसेलका प्राविधिक कर्मचारी अनिल झासँग बुझ्दा उनले पौडेललाई पैसा नदिएको भन्दै झुट बोले ।

एनसेलले व्यक्तिलाई पैसा खुवाएर महानगरको मापदण्ड सम्बन्धी नीति नियम विपरित गई गैह्रकानुनी ढंगले सडक मापदण्डभित्र पोल गाडेर प्राइभेट कम्पनीले व्यापार गरिरहँदा राज्यका निकाय मुकदर्शक बनिरहेका छन्।

डोकोमा साग बेच्नेलाई डोकै खोसेर कारबाही गर्ने महानगर प्रशासन सडक किनारामै प्राइभेट कम्पनीले व्यक्तिलाई घुस खुवाएर पोल गाडेको महिनौ भइसक्दा पनि कुनै कानूनी उपचार हुन सकेको छैन ।

त्यसो त केही समय अघि मात्रै फेवा ताल किनारामा गाडा तथा डोकोमा सामान बेच्नेहरुमाथि महानगरपालिका जाई लागेको थियो । त्यतिबेला महानगरपालिकाले सामान मात्र जफत गरेर व्यपारीहरुमाथि संघातिक हमला नै गरेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ ।

सार्वजनिक सडकको मापदण्डमा गाडिएको पोल हटाउन माग गर्दै अमलाबिसौनी धाविनीपाटन टोल विकास संस्थाले वडा कार्यालयमा निवेदन दिएपनि अझैसम्म सुनुवाई नभएको अध्यक्ष होम हादुर खड्काले बताए।

पोखरा महानगरपालिकाका निरीक्षण महाशाखा प्रमुख समेत रहेका वरिष्ठ कानून अधिकृत नारायण शर्मा महानगरपालिकाका अनुमति बेगर सडक मापदण्ड भित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्नु पोल, टावर राख्नु कानून विपरित हुने बताउँछन्।

उनले भने–‘त्यस्ता गैह्रकानूनी निर्माण हटाउन महानगरले कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैन।’ तर, अझैसम्म उक्त संरचना भने हटाइएको छैन ।