एजेन्सी। मार्च १८ मा, रूसको राजधानी मस्कोमा अफगानिस्तान शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन एउटा सम्मेलन भइरहेको छ।

सम्मेलनमा अफगान शान्ति प्रक्रियाका लागि अमेरिकाका विशेष प्रतिनिधि जल्मे खलीलद शामिल छन् । साथै अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घनी पनि यसमा उपस्थित छन् । चीन र पाकिस्तानलाई पनि सम्मेलनको लागि आमन्त्रित गरिएको छ।

उक्त सम्मेलन फेब्रुअरी २०२० मा दोहामा भएको अमेरिका र तालिबानबीच शान्ति सम्झौतालाई अगाडि बढाउने एक कदमको रूपमा पनि देखिएको छ।

रसियामा अफगान-तालिबान शान्ति वार्ताको सम्बन्धमा एक बैठक भइसकेको छ। नोभेम्बर २०१८ मा, तालिवानलाई रूसमा वार्ताका लागि बोलाइएको थियो।
त्यसपछि, फेब्रुअरी २०१९ मा, मस्कोमा तालिबानसँग एक बैठक भयो, तर अफगान सरकार यसमा संलग्न भएन। अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजईले यसमा भाग लिए।

यद्यपि अफगानिस्तानका वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू २०१९ मा मात्रै बैठकमा उपस्थित भए। यो बैठक पछि एक तालिवान अधिकारीले वार्तामा राम्रो प्रगति भएको बताएका थिए ।

अफगान-तालिवान शान्ति वार्तामा संलग्न सबै देशहरूको आफ्नै चासो छ। रूसमा एक सम्झौतामा वार्ता र प्रयासहरू उसको गहिरो चासोको को रुपमा औंल्याइएको छ ।

अफगानिस्तान त्यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिका आमनेसामने भएका छन्। सोभियत संघको विघटन पछि पनि अमेरिका र रसिया बिच दुश्मन देशहरूको अवस्था रहेको छ। तर त्यस पछाडि पनि दुबै देशहरू एकै मञ्चमा शान्ति वार्ताको लागि आएका छन्।

रसियाले अफगान-तालिबान शान्ति वार्ताको हिस्सा भएको नयाँ प्रणालीमा आफ्नो चासो खोजीरहेको छ। जसलाई विज्ञहरूले रसियाको नयाँ अफगानिस्तान नीति पनि भनिरहेका छन्।

शान्ति वार्तामा रसियाको भूमिकाका बारेमा कुरा गर्दा तालिवानले अमेरिका भन्दा रूसलाई बढी विश्वास गर्नु स्वाभाविक हो।

अफगान सरकार र तालिवानमा विचारधाराको तहमा ठूलो विरोधाभास छ। तालिवान इस्लामिक शासन चाहान्छ र शरिया कानूनलाई स्वीकार्छ। यद्यपि अफगान सरकार एक मध्यम इस्लामी गणतन्त्र चाहन्छ। यसले अल्पसंख्यक र महिलाको अधिकारको बारेमा कुरा गर्दछ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत वर्तमान सरकारलाई सम्झौताभन्दा माथि राख्न चाहन्छन्, जबकि चीन र पाकिस्तान तालिवानको नजिक छन्। -बिबिसी हिन्दी