काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई साविकको अवस्थामा रहन फैसला गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीमण्डलमा रहेका चार मन्त्रीको सांसद पद धरापमा परेको छ ।

फैसलाले राजनीतिलाई २०७५ जेठ ३ अगाडि नै फर्काइदिएको छ। सरकार अल्पमतमा परिणत हुँदै गर्दा नेकपाको ओली समूहमा लागेका पूर्व माओवादी नेताहरुको सांसद पद धरापमा परेको हो ।

नेपाल कम्युनिस्‍ट पार्टी नेकपाबाट अहिले ओली पक्षमा लागेका राष्ट्रियसभा सदस्य रामबहादुर थापा, प्रतिनिधि सभाकाका सदस्यहरु टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र लेखराज भट्टको सांसद पद धरापमा परेको छ ।

माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै माओवादी मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने वा सांसद पद त्याग्नुपर्ने हुन्छ । राजीनामा दिएनन् भने उनीहरुले पार्टी परित्याग गरेको निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट संसद् सचिवालयमा पठाउँछ। उनीहरुको सांसद पद खारेज हुन्छ ।

२०७५ जेठ २३ गते दुवै पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो। निर्णयविरुद्ध ऋषि कट्टेलको नेकपाले दायर गरेको उजुरी निर्वाचन आयोगले २०७५ कातिक ९ गते बदर गरेको थियो। आयोगले पुरानै निर्णय सदर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको हो।