काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका ३२ नियुक्ति पनि बदर हुने कानूनविद्ले बताएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले संसद् विघटन नभएको फैसला गरेसँगै संसदीय सुनुवाइ नगरी भएका नियुक्ति धरापमा परेको हो ।

संसद् नभएको भनेर सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएकोमा सर्वाेच्च अदालतले संसद् विघटनलाई अस्वीकार गरेकाले सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार सबै नियुक्तिले मान्यता नपाउने कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।

सर्वाेच्चको मंगलबारको फैसलामा प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने उल्लेख छ । संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘..मिति २०७७/०९/५ को सिफारिस तथा सोबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । उपयुक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।’ सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार संसद् विघटन नै नभएकाले र विघटन भएको भनेर गरिने काम अमान्य हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले वताएकी छन्  ।

संसदीय सुनुवाइ नगरी राष्ट्रपतिबाट ३२ जनालाई विभिन्न ११ वटा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरिएको थियो ।