काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेपनि व्यवहारिक रुपमा फुटेको नेकपा मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा धेरैको चासो रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा दुई समूहमा विभक्त छ । सडक आन्दोलनदेखि जनप्रदर्शनसम्मा उनीहरुले अलग–अलग पार्टीको अभ्यास गरिसकेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले दुबै समूहलाई हालसम्म आधिकारिकता नदिएकाले कानुनी रुपमा नेकपाको हैसियत एउटै छ । त्यसैले अब प्रतिनिधिसभामा नेकपाको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा दुबै समूहका केही नेताहरुले मंगलबारै अनौपचारिक छलफल थालिसकेका छन् ।

नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुस ५ अघि फर्केपनि पार्टी धेरै अघि बढिसकेको भन्दै तत्काल एकीकरणको सम्भावना नरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिने दबाब परेको छ । ओली पक्षका नेताले फैसलालाई स्वीकार्ने बताइसकेका छन् । यसबाट पनि ओलीको बहिर्गमनपछि नयाँ राजनीतिक परिवेश निर्माण हुने अवस्था देखापरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।