काठमाडौँ ।  विगत लामो समयदेखि अवैध आम्दानी र ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने तथा‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहँदा भ्रष्टाचारीहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

अख्तियारले सानालाई पक्राउ गर्ने र ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागिरहेको बेला केही वर्षअगाडि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले ठूला माछा अर्थात् ठूला भ्रष्टाचारी चाँडै पक्राउ पर्ने पत्रकार सम्मेलनमै जानकारी दिएका थिए ।

तर, उनको उक्त भनाइ भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि ‘बार्गेनिङ’ गर्नेमै सीमित रह्यो । ठूला माछा कार्कीको पालामा पक्राउ परेनन् । लोकमानको बहिर्गमनपछि दीप बस्न्यात प्रमुख आयुक्त भएका थिए ।

बस्न्यातको अवकाशपछि कामु प्रमुख आयुक्त हुँदै नवीनकुमार घिमिरे २०७५ साल असोज ४ गते प्रमुख आयुक्त भएका थिए । उनले गत भदौ २८ गते अनिवार्य अवकाश लिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वासपात्रका रुपमा हेरिएका घिमिरेले भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने अनुमान गरिए पनि उनले ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा अख्तियारबाट अवकाश लिए ।

त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’निकटका गणेशराज जोशी कामु प्रमुख आयुक्त भए । जोशीले कारबाही गर्नुको साटो भ्रष्टहरूलाई नै उन्मुक्ति दिए । खासगरी प्रचण्डको सिफारिसमा उनले धेरै भ्रष्टलाई बचाएको स्रोतको दाबी छ ।

जोशीको पालामा माओवादी लडाकुको रकम भ्रष्टाचारबारे छानबिन हुने कुरा त धेरै टाढाको विषय थियो । आखिर भयो नै त्यही ।अहिले फेरि ओली नेतृत्वको सरकारले जोशीलाई प्रमुख आयुक्त हुन नदिएर प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाएको छ ।

यद्यपि प्रमुख आयुक्तकै जिम्मेवारी दिएको भए पनि जोशीले एक/डेढ महिनाभन्दा बढी चलाउन पाउने थिएनन् । किनकि उनको अवकाशको समय आइसकेको थियो ।

देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको बेला राई प्रमुख आयुक्त भएका छन् । विगतमा कतिपय भ्रष्टाचारका मुद्दा अख्तियारमा ‘सेटिङ’को भरमा दबाइएको छ । ती दबाइएका मुद्दाहरूलाई निडर प्रशासकका रुपमा हेरिएका राईले खोतल्ने विश्वास गरिए पनि उनीसमेत शक्तिकेन्द्रकै दबाबमा पर्ने संकेत देखिएको छ । राई माघ २१ गते प्रमुख आयुक्त भए पनि अहिलेसम्म ‘ठूला माछा’माथि छानबिन सुरु भएको छैन ।

तर, अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थालाई अख्तियारकै अधिकारीहरू पनि छानबिनको उचित समय नभएको बताउँछन् ।‘भष्टाचार व्याप्त छ’, अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले राजनीतिक भ्रष्टलाई नै समात्ने हो भने पनि राजनीतिक गन्ध आउने भएको कारण अख्तियार मौन बस्नुपरेको हो ।

तर, अख्तियारमा आफूमाथि परेका विभिन्न उजुरीहरूलाई खोतल्नबाट रोक्न शक्तिमा रहेकाहरूले भने आफूभन्दा माथिको शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउने काम सुरु गरिसकेका छन् । अख्तियारले गोप्य तरिकाले छानबिन गरेर ठूला भ्रष्टहरूको ‘लिस्ट’ नै तयार पारे पनि त्यो ‘लिस्ट’ खोल्न सकिरहेको छैन । यसको मूल कारण नै राजनीतिक तरलता हो ।

नेपालमा संगठित रुपमा भ्रष्टाचार हुने निकायको रुपमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई हेरिन्छ । यसका अधिकांश पूर्वप्रमुख अर्थात् आईजीपीलाई भष्टाचार मुद्दा लाग्ने गरेको छ । खरिद र सरुवाबढुवाको नाममा सशस्त्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

अधिकांश आईजीपीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ पाए पनि उक्त सफाइभित्र धेरैले ‘रहस्य’ देखेका छन् । पछिल्लो समय सशस्त्रका अहिलेका आईजीपी शैलेन्द्र खनालमाथि पनि अख्तियारमा भष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति जोडेको उजुरी छ ।

छानबिन हुनै लाग्दा उनले प्रचण्डमार्फत आफूमाथिको छानबिन रोक्ने काम गरे । किनकि प्रचण्डकै सिफारिसमा आयुक्त भएका जोशीले खनालमाथिको कारबाही रोक्न सहयोग गरेका थिए । प्रचण्डको साथ लिनका लागि आईजीपी खनालले प्रचण्डकी नातिनीलाई म्युजिक भिडिओमा समेत खेलाएका थिए ।

नेकपा विभाजनसँगै आईजीपी खनालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीनिकट देखाउने प्रयास गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रमुख आयुक्त राई गृहसचिवबाटै आएको कारण खनालले राईलाई पनि प्रभावमा पार्न थालेको बताइएको छ ।

अवैध तरिकाले कमाइ गरेको सम्पत्ति खनालले विदेश पठाएको जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भए पनि त्यसलाई ‘सेटिङ’अनुसार मिलाउने काम हुनथालेको छ । खनाल आईजीपी हुने लाइनमै थिएनन् । तत्कालीन आईजीपी कोषराज वन्तले कारबाही नगरी चुप लाग्दा खनाल आईजीपी बन्न सफल भएका हुन् ।

विगतमा अख्तियार मौन बसे पनि अब भने विगतमा थन्किएका ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दामाथि छानबिन गर्नैैपर्ने दबाबमा अख्तियार परेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म अख्तियारले काम नै गर्नपाएको छैन ।

अख्तियारमाथि हस्तक्षेप बढेर भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही नभएको कारण अब सरकार छानबिनमा हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा रहेको कारण अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका तर पहुँचको आधारमा छानबिनलाई प्रभावित पारिरहेकाहरू समस्या पर्ने देखिएको छ ।

अख्तियारले आईजीपी खनालको साथै उच्च राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूमाथिका सबै उजुरीलाई क्रमशः खोल्दै जाने स्रोतको दाबी छ ।(आर्थिक दैनिकबाट)