काठमाडौं । द्वन्द्वकालदेखि वृहत् शान्ति सम्झौता हुँदासम्म तत्कालीन नेकपाका नेता बाबुराम भट्टराईलाई कट्टर राजतन्त्र विरोधी र गणतन्त्र समर्थक नेता मानिन्थ्यो ।

२०६२ सालको अन्तमा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेषदूत भएर भारतीय नेता कर्ण सिंह काठमाडौं आएर राजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि आन्दोलनकारी दलका नेताहरुसँग छलफल गर्दा पनि नेपाललाई गणतन्त्रमा प्रवेश गराउने छलफल समेत भएको थिएन ।

तथापि बाबुराम भट्टराई जस्ता गणतन्त्रवादी नेताहरुको चलखेलकै कारण जनआन्दोलन २०६२र०६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । २३८ वर्ष लामो शाह वंश राजपरम्पराको अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतेलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन गरिन्छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा कट्टर गणतन्त्रवादी भनेर चिनिएका बाबुराम भट्टराईले अहिले नाटकीय ढंगले राजालाई समेत मिलाएर लाने भनेर सार्वजनिक रुपमा नै राजतन्त्र स्थापनाको पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन् ।

चर्चित पत्रकार भूषण दाहालले लिएको र एपी वान टिभीले प्रशारण गरेको ‘ब्राभो डेल्टा’ स्तम्भ अन्तर्वार्तामा मुलुकको राष्ट्रिय माग र आवश्यकतालाई हेरेर पूर्व राजा र राजतन्त्रवादीलाई पनि ठाउँ दिनुपर्ने विचार २०७७ फागुन ५ गते( सन् २०२१ फेब्रुअरी १७ तारिख) मा बाबुराम भट्टराईले व्यक्त गरेका छन् ।

वर्तमान तरल राजनीतिक अवस्थामा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि बाबुराम भट्टराईले ‘पूर्व राजासहितको राष्ट्रिय सहमति’ का लागि खुल्ला वकालत गरेको विश्लेषण अहिले राजधानी काठमाडौंमा हुने गरेको छ ।

आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि विचार र दल बदल गर्र्दै आएका बाबुराम भट्टराई जनता समाजवादी पार्टीमा आउनु पूर्व समाजवादी पार्टीमा समावेश भएका थिए र आफ्नो स्वार्थको च्याँखे दाउ पूरा गर्नकै लागि उनले नेकपा माओवादी परित्याग गरेर नयाँ शक्ति पार्टी समेत गठन गरेका थिए ।

अहिले जसपामा मर्यादा क्रममा दुई नम्बरमा रहेर अथवा कार्यकारी अधिकारविहीन भएर पनि संघीय परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा बाबुराम भट्टराई राजनीतिक स्वार्थको फलिफाप हुन्छ कि भन्ने अपेक्षाले विभिन्न दाउपेच गर्दैछन् ।

सार्वजनिक रुपमा राजतन्त्रको पक्षमा वकालत पनि अध्यक्ष भट्टराईले यही प्रयोजनको कारण गरेको विश्लेषण पनि गरिदैछ,आजको साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।