काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगर सभाबाट सर्वोच्च अदालतलाई दिएको धम्की भत्र्सनायोग्य छ।

सर्वाेच्चबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन गर्ने भनी प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति अदालतलाई दिएको प्रत्यक्ष धम्की हो।

एकातिर अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने र मुलुक निर्वाचनतिर गइसकेको बताएर प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वाेच्चलाई दबाब दिए भने अर्काेतिर आफ्नो पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन गर्ने धम्की पनि दिए। ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भइरहेका यस्ता सभाहरूलाई हेरेको होला। यस्ता सभाहरूबाट प्रकट भएको जनताको अभिमत हेरिरहेको होला। संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला। त्यसपछिका परिणतिहरू र मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला’– प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइको सिधा अर्थ आफ्नो पक्षमा फैसला गर्नु भन्ने नै हो। अदालतप्रति प्रधानमन्त्रीले दिएको यो धम्कीलाई लिएर अन्य दलका नेताले चर्काे आलोचना गरेका छन् जुन स्वाभाविक हो। विघटनविरुद्धको मुद्दामा वहस भइरहँदा अदालतले बाहिर हेर्दैन संविधानलाई हेर्छ भन्ने प्रष्ट पार्दै आएको यहाँ उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा बोल्नेहरूप्रति कटाक्ष गर्दै अदालतलाई धम्क्याएको संज्ञा दिएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने भन्दै अदालतलाई जनताको अभिमत हेर्न गरेको आग्रहलाई ओलीले अदालतलाई धम्कयाएको रूपमा अथ्र्याएका थिए। अहिले ओलीले पनि त्यही बाटो लिएका छन्। उनले विराटनगरको सभामा आफ्नो पक्षले देशैभर गरेको सभा हेर्न अदालतलाई आग्रह गरे र त्यसैअनुसार फैसला हुनुपर्ने नभए आन्दोलन हुने जुन चेतावनी दिए, त्यो आफ्ना विपक्षी नेताहरूले दिएको अभिव्यक्ति भन्दा पृथक छैन। फेरि ओली आफैँले जे विषयलाई अदालतमाथिको धम्कीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, त्यही अभिव्यक्ति र शैली अपनाउनु उनकै परिभाषामा पनि अदालतलाई दिइएको धम्की हो।

अब प्रश्न उठ्छ, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले सर्वाेच्च अदालतलाई धम्क्याउन मिल्छ ? यसरी कार्यकारीले नै अदालतलाई धम्कयाउँछन् भने अरूले के गर्लान् ? फेरि कार्यकारीले नै अदालतलाई यसरी दबाबमा राख्दा के निष्पक्ष न्याय सम्पादन संभव होला ? यस्ता धेरै प्रश्न अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसामु उठेको छ। आज नागरिक दैनिकले ‘ओली आक्रमण’ शिर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ ।