काठमाडौं । कुनै पनि मुलुकमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । त्यसमा पनि नीतिगत तहको जिम्मेवारीमा रहेका सचिव र सहसचिवहरूलाई सामान्यतयाः छिटोछिटो साँटफेर गरिँदैन ।

तर, नेपालमा सबैभन्दा अस्थिरता त्यही कर्मचारीतन्त्र र सचिव तहका कर्मचारीमा देखिएको छ । त्यही क्रममा सरकारले हालै १६ जना सचिवको सरुवा गरेको छ ।

सचिव सरुवाको म्याद र समय नतोकिएकाले क्याबिनेटले चाहेको बखत गर्ने प्रचलन छ । सचिव तहका कर्मचारी निजामती कर्मचारीको ‘लिडर’ समेत भएकाले सरुवा कुनै नौलो विषय होइन । तर, कुनै बदमासी गरेको कारण कारबाही गर्नुपर्ने भए जनतालाई स्पष्ट हुनेगरी जानकारी गराउन किन खुट्टी कमाउनु ? निजामती ऐनबमोजिम ठीक पार्नुपर्नेलाई सामान्य सरुवा गरेर छाड्ने र गर्नै नपर्नेलाई पनि त्यही घानमा हाल्नाले निजामती प्रशासन सधैँ तरल बन्ने गरेको छ । गम्भीर प्रकृतिको कारबाही गर्नुपर्नेलाई समेत सामान्य सरुवा गरेर सातखत माफी दिने चलन झांगिँदै गएकोमा प्रशासनविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखको लागि प्रस्ताव गर्नुभएको आमनिर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर गरिएको सचिव सरुवामा तीन महिनासमेत नपुगेकालाई समेत छिन्नभिन्न बनाइएको छ ।

यता, अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनी पनि नियमानुसार घर बस्ने तयारीमा देखिन्छन् । त्यसैले सरकारले राजश्वमा लैजाने सचिवको समेत खोजी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । जन आस्थाबाट