काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा आफूलाई दुई तिहाई चाहिएकाले विघटन गरेर नयाँ जनमत माग्न लागेको भन्ने कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफ विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न पर्याप्त र सार्वजनिक हितमा नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीले जतिबेला चाह्यो त्यतिबेला निर्वाचनको घोषणा गरेर जनमत माग्ने अधिकार संविधानले नदिएको पनि तर्क गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको नवौं दिनको निरन्तर सुनुवाइका क्रममा मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरी जनमत त्यो पनि दुई तिहाई भन्दै हिँड्ने विशेषाधिकार नरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले जहिल्यै भन्यो त्यतिबेला निर्वाचन हुने हो र ? जनादेश प्रधानमन्त्रीको खल्तीमा छ श्रीमान् ?,’ निर्वाचन आफैंमा कानुन रहेको भन्दै उनले थपे, ‘आफ्नो फाइदाका लागि नभएको अधिकारमा जाने होइन ।’

प्रतिनिधिसभाको विघटन ५ वर्षमा संवैधानिक रूपमा नियमित हुने संविधानमा व्यस्था भएको भन्दै थापाले त्यसअगाडि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्रै हुने व्यवस्था रहेको दोहोर्‍याए ।