काठमाडाैँ । सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको राजीनामा र अनिवार्य अवकाशपत्रको स्वीकृत स्थानीय तहैबाट गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार स्थानीय तह समायोजन भएका र सोही ऐनअनुसार स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको राजीनामा र अवकाशपत्रको स्वीकृत सम्बन्धित तहबाट गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत नरेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले नयाँ नियुक्ति भएका तथा समायोजन भएका कर्मचारीको राजीनामा र अवकाशपत्रको स्वीकृत स्थानीय तहबाट गर्ने र स्थानीय तहमा स्वीकृत गर्ने कर्मचारी नभएमात्र प्रदेशबाट गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए।

उनले स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत र अवकाशपत्रको स्वीकृत कार्यलाई सरलीकृत तथा पहुँचयोग्य बनाउन सम्बन्धित तहबाट नै गर्ने निर्णय गरिएको बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाका पाँचाैँ र छैटौँ तहसम्मका कर्मचारीका लागि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने, गाउँपालिकाकै साताैँ र आठौँ तहसम्म कर्मचारीको सम्बन्धित गाउँपालिकाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पेश गरी जिल्लाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको जिल्ला समन्वय अधिकारीले गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै नगरपालिकाको पाँचाैँदेखि आठौँ तहसम्मका कर्मचारीको राजीनामा र अवकाशपत्र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने र सो नभएसम्म सम्बन्धित जिल्लाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको जिल्ला समन्वय अधिकारीले गर्नेछन् ।

यसैगरी उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको नवाैँ र दशाैँ तहसम्मका कर्मचारीको राजीनामा र अवकाशपत्र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नेछन् । स्थानीय तहमा तोकिएको दरबन्दीबमोजिमको कर्मचारी कार्यरत नरहेको अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवले राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा सङ्घीय मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।