काठमाडौं । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले नेपालमा पनि छाडेन । २०७६ माघ महिनामा शुरु भएको कोरोनाले आजसम्म २ लाख ६७ हजार ९ सय ९२ जनालाई संक्रमित बनाइसक्यो भने १ हजार ९ सय ६९ जनाको मृत्यु भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको रेकर्डमा उल्लेख छ ।

यस्तो महामारीका बेला फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका लागि सरकारले भत्ताको व्यवस्था गर्यो । तर, आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी काममा खटिएका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले भत्ता पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता वापत तीन महिनाको मात्रै भत्ता उपलब्ध गराएकोप्रति स्वास्थ्यकर्मीहरु नै आन्दोलित भएका छन् ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, जिल्ला सरकारी अस्पतालहरु, विपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठान, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग केन्द्रलगायतमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र कर्मचारी झण्डै ३ हजार जना संक्रमित भएका छन् भने कतिपयको मृत्यु समेत भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरुले न त विमाको रकम नै पाएका छन्, न त सरकारले नै दिने भनेको भत्ता वापतको रकम नै । त्यसो त कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेका परिवार र संक्रमितले बिमाबापत पाउने दाबी भुक्तानीसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

कतिपयले त शुरुदेखिकै भत्ता वापतको रकम नपाएको भन्दै विभिन्न अस्पतालहरुमा आन्दोलन समेत भएका थिए । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)का ल्याब टेक्निसियनहरूले भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

यसरी कोरोना संक्रमितको पहिचान, उपचार, निगरानीमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी र प्रमुख विशेषज्ञहरूले भने कात्तिकसम्मकै जोखिम भत्ता लिइसकेका छन् ।

मन्त्रालयको घुम्ने कुर्सीमा बसेर तलव खाइरहेकाहरुले जोखिम भत्ता पाउने तर, फ्रन्टलाइनमा खटिएकाहरुले नपाउने भन्दै वीर अस्पताल, विपी कोइराला लगायतमा आन्दोलन नै भयो ।

वीरमा भएको आन्दोलन भने अस्पतालमा भत्ता उपलब्ध गराउने सर्तमा रोकिएको छ ।

गत असोज ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वयंसेवक तथा सरसफाइमा संलग्नलगायतलाई साउन १ देखि २५ लाखको निःशुल्क बिमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले बिमा मात्रै होइन उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई तलबको ७५ प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको थियो ।

२०७६ चैत ३ मा बसेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले कार्य क्षेत्रगत सर्तका आधारमा संक्रमण जोखिम अवधिभर जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयअनुसार प्रयोगशाला, स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरु तलबको ७५ प्रतिशत र अन्य जनशक्तिलाई ५० प्रतिशत उपलब्ध गराइने भनिएको थियो ।