काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटमाथि आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेकाे थियाे।

साेही अनुसार आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएकाे हाे । रिट निवेदन दर्ता भएको झण्डै एक महिनामा संवैधानिक इजलासबाट रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने निधो लागेको थियो ।

संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर पुस २२, २९ र माघ १ गते बहस भएकोमा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको थियो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले यो विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका थिए ।

पुष १० पुस गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखले पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भणडारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।