काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सक्कल प्रति सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

सरकारले सर्वोच्चमा बुझाएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको सिफारिसको सक्कल सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लगेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।

संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट परेपछि सर्वोच्चले ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको सिफारिसको सक्कल पनि माग गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै कागजात पेश गरेको थियो । तर २३ पुसमा पत्र लेखेर २८ गते पुनः पेश गर्ने गरी दुबै सक्कल लगेको पाइएको छ ।

शुक्रबारको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको फाइल मागेपछि सक्क्ल प्रति गायब भएको रहस्य खुलेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रमा संविधानको धाराको उल्लेख नभएको तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्रमा धारा उल्लेख भएको भन्दै निरन्तर फाइल माग गर्न थालेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनुवाइकै क्रममा २८ पुसमा फिर्ता गर्ने गरी फाइल फिर्ता पठाइएको जानकारी गराएका छन ।

प्रधान न्यायाधीशको सो जवाफपछि संवैधानिक इजलासमा न्यनयाधिश र रिट निवेदकहरु बिच चर्काचर्की नै परेको छ । फाइल माग भएपछि इजलासको प्रत्यक्ष प्रशारणको साउन्ड नै केही बेर म्युट गरिएको हो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट सुनुवाइमा सहभागी नेकपा नेतृ शशि श्रेष्ठले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठबाट फाइल माग भएपछि २८ पुसमा फिर्ता गर्ने गरी फाइल फिर्ता पठाइएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले जानकारी गराएको बताइन ।