काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा बृहत पूर्ण ईजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत भएको छ ।

सर्वाेच्चमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा अध्यक्ष रहेको इजलाशमा जारी सुनुवाईका क्रममा सरकारी पक्षले त्यस्तो असहमति जनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधिसले सुनुवाईका क्रममा बृहत पूर्ण ईजलासको धारणा बारे सरकारी पक्षलाई सोधेका थिए । जवाफमा सहमति छैन भनेर सरकारी पक्षले जवाफ दिएको थियो ।

बृहत पूर्ण इजलासमा जाने कि नजाने भन्ने विषयबारे प्रधानन्यायाधिसले एक घण्टाको समय दिएका छन् ।

अहिले अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन् ।