काठमाडाैं । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मन्त्रीका नातेदार र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेको बोर्डमा कृषिमन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा हुँदा नियमविपरीत तोक-आदेशका आधारमा बोर्डमा आफन्त र कार्यकर्ता भर्ना गरेकी छिन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार प्राविधिक, चालक र कार्यालय सहयोगीबाहेकका पदमा करारमा नियुक्त गर्न पाइँदैन । तर, बोर्डमा १९ जना अधिकृत र सहायक अधिकृतस्तरका कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएका छन् । ५८ जनाको दरबन्दी रहेको बोर्डमा ३२ जना करारका छन् । तीमध्ये १३ जना चालक, कार्यालय सहयोगी, स्विपर, माली, सुरक्षागार्ड र इलेक्ट्रिसियन छन् ।

नियमित पदपूर्ति प्रक्रिया रोकेर बोर्डमा गैरकानुनी रूपमा कर्मचारी भर्ना गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन अघि बढाएको छ । बोर्डको विनियममा पनि विशेषज्ञका रूपमा मात्र करारमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, नियुक्त गरिएकाहरू सहकारी क्षेत्रका विज्ञ होइनन् ।

बोर्डमा उनीहरूलाई जिम्मेवारी पनि केही छैन । केन्द्रका अनुसार सीधै तोक-आदेशका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने र उनीहरूलाई हाजिर गरेकै भरमा तलब खुवाउँदै आएको प्रारम्भिक छानबिनमा देखिएको छ । ‘बोर्डमा चरम अनियमितताको अवस्था देखियो,’ छानबिनमा आबद्ध एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले बोर्डलाई चरम दुरुपयोग गरेको भेटियो ।’

यता डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । बोर्डको काम मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने भएकाले बोर्ड आवश्यक नभएको प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, खारेजीका लागि सरकारले चासो दिएको छैन ।