काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू भएको छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा संविधानको धारा १२८ कि धारा १३७ अन्तर्गत बहस–सुनुवाई हुने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।

निवेदकहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले यो विषयलाई बृहत इजलाशमा लैजानका लागि निवेदन पेश गरेका छन्। उनको निवेदनप्रति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले ‘सल्लाह गरेर निर्णय गरौला’ भन्दै पन्छाएका छन्। जारी सुनुवाईको अहिले टी ब्रेक भएको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा १२ जना निवेदकहरुले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

रिट निवेदन दिएका १२ जना निवेदकहरुले संविधानको धारा १२८ अन्तर्गत बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत सुनुवाई हुनु पर्ने माग सहित हिजो नै निवेदन पेश गरेका थिए । यद्यपि हिजो त्यो निवेदन दर्ता भएन ।

आज संवैधानिक इजलास सुरु हुनेवित्तिकै कानून व्यवसायीहरुले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिसकेका छन् । एक अधिवक्ताका अनुसार आज निवेदन दर्ता भएको छ ।

धारा १२८ को उपधारा ९२० मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् ।

संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ । यसर्थ रिट निवेदकहरुले यही उपधारा अन्तर्गत बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुनु पर्ने माग गरेका हुन् ।