काठमाडौ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गरिएको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिट निवेदनमाथि बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ। यसअघि नै पुस २२ देखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका छन्। पुस १० मा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग संसद् विघटन गर्नुको कारण सोध्दै पाँचजना एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) मगाउने, राष्ट्रपतिलाई पठाएको सक्कल सिफारिस, निर्णय, संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सक्कलै फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा आइतबार लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।

लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नु राजनीतिक बाध्यता भएकाले न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने भन्दै मुद्दा खारेजीको माग गरेका छन्। सभामुख सापकोटाले संविधानमा विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन हुन नसक्ने भन्दै पुनस्र्थापनाको माग लिखित जवाफमार्फत गरेका छन्। बुधबार संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ। इजलासको गठन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गर्नेछन्। सो विषयलाई धेरैले चासोका रूपमा हेरेका छन्। यसअघि वरिष्ठताका क्रम छाडेर ११ नम्बरमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसमेतलाई इजलासमा राखेपछि कानुनी वृत्तमा टिप्पणीसमेत भएको थियो।

संसद् पुनस्र्थापना गर्ने वा विघटनलाई वैधानिकता दिने भन्ने विषयको सर्वोच्चमा मुद्दा भएकाले इजलास गठनलाई राजनीतिक चासोका साथ हेरिएको हो। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतले मागेको एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकलाई पठाउने भएको छ। संसद् विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा निर्णयमा सहजता ल्याउन अदालतका सहयोगी मागेको थियो। यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीलाई पठाउने भनिए पनि पाठकलाई पठाउने निर्णय गरेको हो।

केन्द्र बार र सर्वोच्च बारले पाँच वरिष्ठ अधिवक्ता पठाउने निर्णय गरिसकेको हो। सर्वोच्च बारको वैठकले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई समेत ध्यानमा राखेर पाठकलाई पठाउने निर्णय भएको सर्वोच्च बारका उपाध्यक्ष राजु खड्काले बताए।आजको नागरिक दैनिकबाट