काठमाडौं । बैंकहरूले कालोसूचीमा राख्ने धम्की दिएको भन्दै निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रीसँग गुनासो गरेको छ । वैशाख यतामात्रै २८ सय व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भनाइ छ । ऋण तिर्न तोकिएको समय अपर्याप्त भएकाले पुस मसान्तसम्मका लागि तोकिएको ऋण तिर्ने म्यादलाई कम्तीमा तीन महिना पर सारिदिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष यस्तो माग गरेको हो ।

बैंकहरूले उद्यमी व्यवसायीमाथि गरेको कडाइले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै लकडाउनबाट विशेषगरी साना मझौला उद्योग बढी प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ । कुनै पनि साना मझौला उद्यम पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइनसकेका र स्वदेश तथा विदेशमा समेत माग नबढेकाले ऋण तिर्न तोकिएको समय अपर्याप्त भएकाले ऋण तिर्ने म्याद बढाउन आग्रह गरिएको गोल्छाले जानकारी दिए ।

कानुनी व्यवस्था प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूले कालोसूचीमा राख्ने लगायतका धम्की दिइरहेको जानकारी गराउँदै म्याद थपिएन भने पचास प्रतिशतभन्दा बढी साना मझौला उद्यम बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने महासंघले चेतावनी दिएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउंदै साना मझौला उद्यमीलाई छुट्टै रिकभरी प्याकेज जस्तै कर छुट, विभिन्न अन्य शुल्क मिनाहा, बजार प्रवद्र्धन लगायतको प्याकेज आवश्यकता पर्ने बताइयो । महासंघका तर्फबाट बजेटको मध्यावधि समिक्षामा साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि विशेष राहत प्याकेज राखिदिन पनि आग्रह गरिएको छ ।

सरकारका तर्फबाट तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने केही महत्वपूर्ण विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघ नेतृत्वले उद्यमी व्यवसायीहरूले बुझाउनु पर्ने कर विवरणको म्याद र बैंकको सांवा व्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाउन पनि अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गर्यो ।

भेटवार्तामा महासंघका तर्फबाट उद्यमी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र आफ्नो अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनसहित विवरण सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि गत वर्षको अन्तिममा साढे तीन महिना लकडाउन र चालू आर्थिक वर्षमा पनि झण्डै एक महिना निषेधाज्ञा भएकाले कम्पनी फर्महरूले लेखापरिक्षण समयमै गर्न नसकेको यथार्थता अर्थमन्त्रीसमक्ष राख्दै बिवरण बुझाउने म्याद तीन महिना थप गरिदिन आग्रह गरेको महांघले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघका तर्फबाट राखिएका सुझावहरूलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन, उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्य, कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीप अग्रवाललगायत सहभागी थिए । कारोबार दैनिक