एजेन्सी। तिब्बती संसदको  चुनावमा सात जना उम्मेदवार राष्ट्रपतिको चुनावको लागि मैदानमा छन्।  जबकि ४५ जना संसदको सिटको लागि धेरै उम्मेद्वारहरू लडिरहेका छन्।

यस अघि, आठ जनाले राष्ट्रपतिको पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन’ मिडिया संयोजक लक्पा डोल्माले  एक उम्मेद्वारले नामांकन फिर्ता लिएको र अब सात उम्मेद्वार मैदानमा रहेको वताए ।

चुनावमा भाग लिनेहरूमा दिल्लीमा बौद्ध दलाई लामाको प्रतिनिधि डोंगचुंग नागगोप, संसदका पूर्व सभापति पेन्पा सरिंग, पूर्व उपराष्ट्रपति डोल्मा गायरी, उत्तर अमेरिकामा दलाई लामाको प्रतिनिधि केलसंग दोर्जी, आचार्य येशी, लोबसंग न्याण्डक र तशी तोप्याल शामिल छन्।

निर्वासनमा रहेका तिब्बतको संसदलाई भारतलगायत कुनै पनि देशले मान्यता दिँदैन । तर, यसको चुनावी प्रक्रिया निकै चाखलाग्दो छ ।  विज्ञहरूका अनुसार चुनाव बलियो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक हिस्सा हो।

तिब्बतको यो संसदको चुनाव प्रक्रिया पछि भारत र चीनबीचको सम्बन्ध बिग्रन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।  पहिलो चरणमा जनवरी ३ मा मतदान गरियो। मतदानको अर्को चरण ११ अप्रिलमा हुनेछ।

हिमाचल प्रदेशको मुख्यालय
डोल्मा भन्छन्,  ‘केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन’ को निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटक विश्वभरि ८० हजार भन्दा बढी तिब्बती शरणार्थीहरूले निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि दर्ता गरेका छन्।

निर्वासनको यो तिब्बती संसदको चुनाव दुई चरणमा हुनेछ। पहिलो प्रारम्भिक र दोस्रो मुख्य। मतदानको प्रारम्भिक चरणमा, यदि सिकयोंग पदको उम्मेद्वारले ६० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गरे भने दोस्रो चरणमा मतदान हुने छैन। मतदानको प्रारम्भिक चरणको नतिजा फेब्रुअरी ८ मा घोषणा गरिनेछ।

अप्रिल ११ मा हुने मतदानको नतीजा १४ मे  मा घोषणा गरिनेछ। संसदको कार्यकाल ५ बर्षको हुनेछ र हाल यसको मुख्यालय हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा रहेको छ।

तिब्बत नीति संस्थानका निर्देशक तेन्जिङ लक्सेले  चुनावको बारेमा छलफल गर्दै भनेका बेला हरेक पटक यस संसदका मतदाताले चुनाव अघि आफ्नो नाम दर्ता गर्नुपर्नेछ।
उनका अनुसार विश्वभर तिब्बती शरणार्थीहरू छन्, तर ती व्यक्तिहरूले उनीहरूको क्षेत्रका उम्मेदवारलाई मात्र मतदान गर्न सक्दछन्। उनले यो पनि भने कि प्रत्येक मतदाताले १० मत दिन सक्छ जसमा उनले महिला उम्मेद्वारलाई दुई मत दिनु पर्दछ।

यदि मतदाताले १० भन्दा कम मत प्राप्त गरे भने महिलाले उसलाई भोट दिनु अनिवार्य हुनेछैन।

यस चुनावी प्रक्रियाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनले जारी गरेको ‘ग्रीन बुक’ हो । जुन तिब्बती शरणार्थीहरूसँग मात्र मतदान गर्ने र चुनाव लड्ने अधिकार छ।

तिब्बतको संसदका वर्तमान  प्रमुख लोप्साङ साङगे विगत १० बर्षदेखि पदमा छन् । उनी यस पटक चुनाव लड्न सक्दैनन्।