काठमाडौं । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशमा चढेको पेसी हेर्न नभ्याइने परेको हो ।

रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले कामचलाउ बनीसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग सहित छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको रिटमा उल्लेख छ ।