काठमाडौँ । नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ सदस्य आफूहरूको पक्षमा रहेको भन्दै शुक्रबार औपचारिक रूपमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेको छ । उक्त समूहका नेताहरू शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेर आफूहरूसँग बहुमत सदस्य रहेको र आयोगले आवश्यक ठाने सबैलाई आयोगमै उपस्थित गराइदिने बताएका छन् ।

उक्त समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहितका नेताहरू आयोग पुगेका थिए । दाहालले पार्टी एकीकरणका बखत निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको केन्द्रीय कमिटीका ४ सय ४१ सदस्यमध्ये आफूहरूको पक्षमा ३ सय १५ जना रहेको दाबी आयोगमा गरे । उनले केही सदस्य बाहिर रहेकाले तत्काल २ सय ९५ जनाको हस्ताक्षर बुझाइएको आयोगमा बताएका थिए । दाहालले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची १८ अनुसारको फाराम भरेर आफ्नो दलमा भएको पदाधिकारी हेरफेरको जानकारीको कागजातसमेत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई बुझाए ।

यसअघि अनुशासनको कारबाही गरेर अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाएको सामान्य जानकारीका रूपमा मात्र आयोगलाई पत्राचार गरिएको थियो । त्यसलाई ऐन, नियमले निर्दिष्ट गरेको ढाँचामा आयोगलाई बुझाइएको छ । ‘४ सय ४१ केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये २ सय ९५ जनाको हस्ताक्षर आयोगलाई बुझाएका छौं,’ पार्टीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले भने, ‘दुई तिहाइको साथ हामीसँग रहेकाले पार्टीको आधिकारिता हाम्रो हुनेमा विश्वास छ ।’

उनले आयोगप्रति भरोसा रहेको भन्दै संविधान, ऐन र नियमको व्यवस्थाअनुसार पार्टीको नाम, चिह्न र लोगो आफूहरूलाई प्रदान गर्नेछ भन्नेमा विश्वस्त रहेको बताए । ‘तर संविधानविरोधी गतिविधि भइरहेका बेला सशंकित पनि छौं, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबिनै जुन काम गरिएको छ, त्यसले शंका जन्माएको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले जरुरी ठान्छ भने ३ सय जनालाई बोलाइयोस् । हामी नागरिकतासहित उपस्थित भएर देखाउँछौं । त्योभन्दा ठूलो प्रमाण के हुन सक्छ ?’

जुलुसै लिएर आयोग पुगेका दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूसँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले विवाद आयोगमा आइसकेकाले विद्यमान ऐन, नियम र विगतका नजिरहरूका आधारमा छिट्टै न्यायोचित निर्णय लिने आश्वस्त पारेका थिए । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले नेकपाको विवाद औपचारिक रूपमा आयोगको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश भएको बताए ।

‘ऐन, नियमले तोकेको ढाँचामा एक पक्षबाट पार्टी अध्यक्ष हटाइएको निर्णयसहित वैधानिकताको माग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब आयोग उक्त विषयको विवाद निरूपणको काममा प्रवेश गर्छ ।’ दाहाल–नेपाल समूहले गरेको कारबाहीका विषयमा आयोगले अब ओली समूहलाई पत्राचार गरेर जानकारी माग्नेछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको इजलासले पक्ष–विपक्षको बहस, तथ्य र प्रमाण बुझेर निर्णय लिनेछ ।

दाहाल–नेपाल समूहमा रहेका कानुन व्यवसायी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राजनीतिक दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत कसको हो, त्यो मुख्य कुरा भएको बताए । ‘ऐनले प्रस्ट रूपमै बहुमत हुनेले आधिकारिकता पाउने भनेको छ,’ उनले भने, ‘ऐनले तोकेको विवाद निरूपणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार अब आयोगले यथाशक्य छिटो बहुमतको पक्षमा निर्णय लिनुपर्छ ।’

यसअघि २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेसमा करिब यस्तै खालको विवाद उत्पन्न हुँदा पार्टीको आधिकारिकता गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्षलाई दिएको थियो । शेरबहादुर देउवाले छुट्टै पार्टी दर्ता गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट