नगदे बाली उखुलाई सरकारले नै 'उधारो बाली' बनायो : पूर्व सांसद साह

काठमाडौं । सात वर्ष अघि देखिको उखुको बाँकी भुक्तानी पाउन नकसेका किसानहरु यतिबेला राजधानी काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण धर्नामा छन् । चिनी मिलहरुले लामो समयसम्म भूक्तानी नदिएपछि मर्कामा परेका उखु किसानहरुले मंसिर २८ गतेबाट काठमाडौंमै आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । उखु किसानहरुले लिनुपर्ने झण्डै ७० करोडभन्दा बढी रकम उठाउन किसानहरुले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

पूर्व सांसद नरेन्द्र साह समयमै उखुको भुक्तानी नपाउँदा किसानहरु समस्यामा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘हामी पढ्दा चाहिं उखु नगदे बाली भनेर पढ्यौ तर, अहिले त उखु उधारो बाली जस्तो भएको छ । समयमै रकम नपाउँदा किसानरुमा ऋण माथि ऋण थपिएको छ । तर, सरकार रमिते बनिरहेको छ ।’

किसाहरुलाई काम गर्ने वातावरण बनाएर खेतमा पठाउनु पर्नेमा आन्दोलन गर्न बाध्य बनाउने सरकारको विरोध गर्न र किसानको समर्थन गर्न आफू पनि माइतिघर आएको उनले बताए । सरकारले त उद्योगीहरुलाई पक्राउ गर्नेसम्मको आदेश दिइसकेको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्–‘सरकारले भाखा राखेको त कयौं पटक भइसक्यो । तर, अर्झै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुखले बोलेर मात्र भएन काम गरेर देखाउनु पर्यो नि ।’

अघिल्लो वर्ष पनि सहमति भएको भन्दै सरकारले नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको पूर्वा सांसद साहको भनाई छ । पूर्व सांसद साहले छिटो भन्दा छिटो उखुको रकम भुक्तानी गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

उखु किसानहरु पाँच दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छन् । माइतीघरमा भेला भएरका उनीहरुले सरकारले गत वर्ष गरेको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग उठाइरहेका छन् । सरकारले गत वर्ष पुषमा किसानहरुसँग गरेको सम्झौतामा २०७६ माघ ७ गते भित्रै सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्ने उल्लेख थियो ।

उखु किसानका अनुसार २०७० देखिकै रकम चिनी मिलहरुले दिएका छैनन् । महालक्ष्मी सुगर मिल्समा मात्रै साढे २१ करोड बक्यौता रहेको किसानहरुको दाबी छ । सरकारले यो वर्ष पनि उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५३६ रुपैयाँ तोकेको छ । यो अघिल्लो वर्षकै बराबर हो । त्यसमा पनि चिनी मिलहरुले बिभिन्न शीर्षकमा कटाएर ४३५ रुपैयाँको मात्रै चिट दिने गरेका छन् ।

उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्नुको सट्टा उद्योग बन्द गरेर दुःख दिन थालेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको किसानहरुको भनाई छ । पटक–पटक सहमति गरेर पनि बक्यौदा रकम प्राप्त नभएको र उक्त रकम उपलब्ध गराउन सरकारी निकायले पनि चासो नदिएकाले आन्दोलन गर्न राजधानी आउनु परेको किसान संगठन समितिका संरक्षक राकेश मिश्र बताउँछन् ।

अनलाईन नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने–‘हामी विगत २ वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका छौं । सहमति पनि भएका छन् । तर, सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर ध्यान नै दिएको छैन ।’ २०७६ साल पुस महिनामा १८ दिनसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेपछि पाँचबुँदे सहमति भएको तर उक्त सहमित कार्यान्वयन नभएको मिश्रको भनाई छ ।

अघिल्लो वर्ष माघ ७ गतेभित्र सम्पूर्ण रकमको भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । तर, एक वर्ष वितिसक्दा पनि किसानहरुले रकम पाउन सकेका छैनन् । त्यसपछि चैतमा आन्दोलन गर्न आउँदा कोरोनाको महामारीका कारण फर्किएको र कार्तिकमा आएर छठ अगाडि रकम भुक्तानी गरिदिन सरकारसँग माग गरेको पनि मिश्रले बताए ।

त्यति हुँदा पनि सरकारले कुनै कदम नचालेपछि छठको १५ दिन कुरेर २८ गतेबाट पुनः आन्दोलन शुरु गरिएको अध्यक्ष मिश्र बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘अब सरकारको बहानबाजी चल्दैन । अब किसानहरुलाई पूरै रकम दिने निर्णय नभएसम्म हामी सडक छाड्नेवाला छैनौं ।’ सरकारले वार्ताको लागि आग्रह गरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले भने–‘हामी वार्ताको विरोधी होइन् । तर, किसानहरुलाई पुरै रकम भुक्तानी गर्ने र परिणाममूखी वार्ता हुने वातावरण तय नभएसम्म हामी वार्तामा जाँदैनौं ।’ सरकारले त उद्योगीहरुलाई पक्राउ गर्नेसम्मको आदेश दिइसकेको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्–‘उद्योगीहरुलाई पक्राउ गरेर होस् या माया प्रिति गाँसेर होस्, हामीलाई भुक्तानी चाहियो ।’

गृह मन्त्रालयले ३० गते नै उखु किसानको पैसा भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगीलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिइ सकेको छ । त्यसो त व्यापारीहरूले भुक्तानी दिनै मानेनन् भने अन्तिम विकल्पको रूपमा पक्राउसमेत गर्न सकिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले श्रीराम सुगर मिल रौतहट, अन्नपूर्ण सुगर मिल सर्लाही, इन्दिरा सुगर मिल नवलपरासी र लुम्बिनी चिनी उद्योग नवलपरासीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न मंगलबार नै पत्र लेखी पठाइसकेको छ । तर, किसानहरुको धर्नाको कार्यक्रम भने रोकिएको छैन ।

उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टसँग भने उल्दै माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका उखु किसान वास्तविक किसान नै नभएको आरोप लगाइरहेका छन् । उद्योगीहरुको लहलहैमा लागेर आफूहरुलार्ई विचौलियाको आरोप लगाएको भन्दै किसाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबार वार्ताका लागि औपचारिक पत्र बोकेर आएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीलाई किसानहरुले भनेका थिए–‘कृपया ! हामीलाई उद्योगीहरुले भनेकै भरमा बिचौलिया नभनिदिनुहोला । हामीले आफ्नो पसिनाको पैसा मागेका हौँ । भुक्तानी हुने वातावरण तय नभएसम्म हामी वार्तामा बस्दैनौं ।’

यसअघि २३ कात्तिकमा पनि काठमाडौं आएका उनीहरुले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बक्यौता भुक्तानी नभए छठ लगत्तै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

७ दिनभित्र भुक्तानी दिन उद्योग समितिको निर्देशन

संघीय संसद्को उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानको भुक्तानी ७ दिनभित्र गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सात दिनभित्रमा उखु किसानको सबै भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले उखु कृषकलाई सात दिनभित्र भुक्तानी गराउने काम सम्पन्न गरी सो को विवरण समितिमा उलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताए ।