काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा कर्जा प्रदान गर्न थप सर्त लगाउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले क ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको निर्देशनमा संशोधन गर्दै पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्था, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्था, तीन वर्षदेखि साधारण सभा नगरेका र कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थालाई सेयर धितोमा कर्जा प्रदान नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देश बमोजिमको पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेका बैंक वित्तीय संस्था, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्था, नेप्सेको सूचीकरणबाट हटाइएका संस्था, एक आर्थिक वर्ष समाप्ति भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अन्तिम लेख परीक्षण नगर्ने संस्थालाई सेयर धितोमा कर्जा प्रदान नगर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै सेयरको धितोमा कर्जा प्रदान गर्दा कर्जा नीति निर्देशिकामा धितोका रूपमा लिने सेयरको मूल्य आम्दानी अनुपात, प्राइस टु बुक भ्यालु, डेभिडेन्ट पेआउट रेसियो जस्ता आधारभूत सूचकाङ्कको विश्लेषणसम्बन्धी व्यवस्था पनि उल्लेख गरेको हुनु पनि निर्देशन दिएको छ ।

अधिविकर्ष कर्जाको सीमा ५० लाख
केन्द्रीय बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रयोजन नखुलेका कुल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा अधिकतम प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपियाँसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिने जनाएको छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले ५० लाखको सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

कालो सूचीमा नराखिने
राष्ट्र बैंकले कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रियामा पनि संशोधन गर्दै कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको छ महिना वा सोभन्दा कम अवधिको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगत गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । कुल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खातामा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दरबीचको अन्तर पाँच प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक नपार्न निर्देशन दिएको छ तर सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम मात्र जम्मा हुने व्यक्तिगत निक्षेप खाता तथा अक्षयकोषबापत रकम मुद्दती निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र ग्राहकबीचको आपसी सहमतिमा पाँच प्रतिशत बिन्दुभन्दा माथिको ब्याज दरभन्दा कायम गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ ।

स्थिर ब्याजदरमा पनि संशोधन
राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदर कर्जामा पनि संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक सात वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जाको अग्रिम भुक्तानी शुल्कमा पनि संशोधन गरेको छ । यसमा कर्जा प्रवाह भएको दुई वर्षभित्र कर्जाको अग्रिम भुक्तानी भएमा शतप्रतिशत, दुईदेखि पाँच प्रतिशत भुक्तानी भएमा सेवा शुल्को अधिकतम ५० प्रतिशत र पाँचभन्दा भन्दापछि कर्जा चुक्ता भएमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाइने जनाएको छ । गाेरखापत्र दैनिकबाट