काठमाडौं । गत साउन १५ देखि उडान बन्द गरिएका ६ ओटा चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनको टुङ्गो अझै लाग्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले विमान व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल वायुसेवा निगमकै भएको बताएपछि निगम व्यवस्थापनको विकल्पमा जुटेको छ ।

चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि आव २०७६/७७ सम्म करीब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोरपछि निगम सञ्चालक समितिले साउनदेखि जहाज बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको ४ महीना बितिसक्दा पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

निगम सञ्चालक समितिको गत साउनमा बसेको बैठकले चिनियाँ जहाजबाट उडान गर्न नसकिने निर्णय गर्दै जहाज व्यवस्थापनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । यस विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । तर, अर्थबाट पर्यटन हुँदै जहाज व्यवस्थापनको जिम्मा निगमकै काँधमा आएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल वायुसेवा निगमलाई नै दिएसँगै निगमले अहिले जहाज व्यवस्थापनका लागि विभिन्न विकल्प अघि सारेको निगमका महाप्रबन्धक डीमप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । पौडेल सञ्चालक समितिमा आएदेखि नै यी जहाज व्यवस्थापनको विकल्प अघि सारेका थिए ।

अहिले निगमले वाई–१२ ई र एमए–६० जहाजको फेयर मार्केट भ्यालुका आधारमा एभीआईसी इन्टरनेशनल होल्डिङ कर्पोरेशनलाई नै फिर्ता गर्ने, विक्री गर्न टेन्डर प्रक्रियामा जाने, अन्य कम्पनीहरूलाई दिन सकिने वा नयाँ जहाज खरीद गर्दा डाउन पेमेन्टका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी चार विकल्प अघि सारेको छ । यी विकल्पमध्ये कुनै पनि विकल्पअनुसार जहाज व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी मन्त्रालयसँग समन्वय तथा तयारी अघि बढाइएको निगमले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले आन्तरिक उडानका लागि १८ सीटे चारओटा वाई–१२ र ५६ सीटे दुईओटा एमए–६० गरी ६ ओटा चिनियाँ जहाज २०७१ सालमा विभिन्न मितिमा नेपाल ल्याएको थियो । तीमध्ये एमए–६० र एउटा वाई–१२ जहाज मात्र उडानयोग्य छन् । एउटा एमए–६० र दुईओटा वाई–१२ जहाज भने लामो समयदेखि ग्राउन्डेड नै छन ।

नेपालगञ्जमा दुर्घटना भएको अर्को वाई–१२ त्यही ग्राउन्डेड छ । ६ ओटा जहाजमध्ये दुईओटा चिनियाँ सरकारको अनुदानमा उपलब्ध भएका हुन् भने चारओटा सहुलियतपूर्ण ऋणमा ल्याइएका थिए । ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौतामा यी जहाज नेपाल ल्याइएका थिए ।

चिनियाँ जहाज उडानबाट घाटा भएपछि जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णयसहित आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निगमले पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । पछि पर्यटनले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक राय लिन पत्र पठाएको थियो । पर्यटनले पठाएको पत्रमा जहाज सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारण माग गर्दै अर्थले पत्र पठाएपछि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निगममाथि नै आइपरेको हो ।

६ ओटा चिनियाँ जहाज थपेर आन्तरिक बजारको अंश बढाउने निगमको योजना सफल हुन त सकेन नै अहिले तिनै जहाज निगमलाई घाडो बनेका छन् । निगमले चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापनपछि आन्तरिक उडानका लागि जहाज खरीद गर्ने योजना अघि सारेको भए पनि यी जहाज व्यवस्थापन नगर्दासम्म नयाँ जहाज आउने सम्भावना देखिँदैन ।

आन्तरिक उडान प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको बेला निगमले नयाँ जहाज खरीदका अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले यथास्थितिमै रकम दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानमा प्रयोग गर्दै आएका न्यारो बडी र वाइड बडी जहाज लिँदासमेत सरकार जमानी बसेर ल्याएको थियो । यद्यपि निगमले ती जहाज खरीद गर्दाको ऋणको किस्ता र ब्याजसमेत समयमा तिर्न सकेको छैन । यो अवस्थामा सरकारबाट रकम पाइहाल्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको धारणा छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट