काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सडक विस्तार गर्दा घर भत्काएर विस्थापित भएका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी आवास तथा सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत व्यक्तिको घर भत्काएर विस्थापित बनाई सम्पत्ति नष्ट गरिएका व्यक्तिको सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्तिको प्रदान गरी आवास तथा सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको हो ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता लोकनाथ बास्तोलाले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा काठमाडौं उपत्यकाको बालाजु, बानेश्वर, खोकनालगायत क्षेत्रमा सडक विस्तारका नाममा प्रहरी प्रयोग गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जबर्जस्ती र जथाभावी घर भत्काई यस क्षेत्रका व्यक्तिको आवासको अधिकार हनन गरेकोप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

काठमाडौंको बालाजु वाइपासलगायत क्षेत्रका ३९ घरमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणद्वारा चाडवाडको समयमा समेत अचानक ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरी पटक पटक डोजर/स्काभेटर प्रयोग गरी सम्पत्ति नष्ट पारिएको र हालसम्म पनि निजहरुले कुनै क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराइएको र वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्थासमेत नगरिएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।