एजेन्सी। नेपालको  निमन्त्रणामा  चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षामन्त्री वेई फेङ्हीले आइतवार नेपालको एक दिवसीय औपचारिक भ्रमण गरेपछी यसको अर्थ के हुन सक्छ ? भनेर भारतमा मिडियाले अनुमान लगाएको छ।

चीन र भारत बीचको सीमा तनाव अझै हटेको छैन। यसैबीच, नयाँ दिल्ली काठमाडौंको साथ सीमा विवादहरूको सामना गर्दै छ।

नेपाली सेनाले सम्झौताको कुनै संकेत नभएको तथा आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न दृढ प्रतिबद्धता देखाएको छ। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवनेले यसै महिनाको शुरुमा तीन दिने नेपाल भ्रमण गरे, जसको एक लक्ष्य थियो- नेपाली पक्षबाट दबाब कम होस् । नतिजा स्वरूप, चीन-नेपाल रक्षा सहयोगमा भएको कुनै घटनाक्रम देखी नयाँ दिल्लीलाई असहज भएको छ ।

चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स लेख्छ , ‘कुनै समय नेपालको हतियार सौदा भारतसंग गरिएको थियो। १९८० को दशकमा जब काठमाडौंले बेइजिङबाट हतियार किन्न थाल्यो, नयाँ दिल्ली अत्यन्त क्रोधित भयो, जसले नेपालमा व्यापार प्रतिबन्ध लगायो। यस्तो चालले भारतदुखित पनि भयो ।

क्षेत्रीय विवाद नभएको चीन र नेपाल दुबैका लागि सैन्य सहयोगको विकास महत्त्वपूर्ण  छ। यद्यपि यसको अनौठो भौगोलिक स्थितिका कारण नेपाल निर्वासनमा छुट्टिएका तिब्बतीहरूका लागि ट्रान्सफर स्टप र शरणस्थल थियो। नेपालसँगको सशक्त सैन्य र प्रहरीको सहयोगले चीनको सीमा सुरक्षा र तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको साथ स्थायित्वलाई मद्दत पुगेको छ ।’

ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चीनसँग सैनिक सम्बन्ध गाढा गरेर नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक स्थायित्व पनि कायम गर्न सक्छ। सैन्य मामिलाका लागि नेपालले भारतमा ठूलो भरोसा राखेको छ र यसको दक्षिणी भाग ठूलो संख्यामा भारतीय वंशको छ। धेरै नेपाली सेनाले भारतमा प्रशिक्षण प्राप्त गरे। यसका साथै भारतले समय समयमा नेपालको घरेलु मामिलामा हस्तक्षेपगर्दै आएको छ । यी सबै कारकहरू नेपालको राष्ट्रिय स्थायित्वका लागि प्रतिकूल कारकहरू हुन् – त्यसैले देशले स्वतन्त्र कूटनीति अपनाउने आशा राख्छ।

गत वर्ष अक्टोबरमा नेपालका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको चीन भ्रमणको बेला चीन र नेपालले नेपाली सेनालाई १५०मिलियन युआन (२२..8 मिलियन डलर) सैन्य सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

जब भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले यस बैठकलाई जोड दिएका थिए, उनीहरूले संकेत गरे कि वेको भ्रमण भारतको विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला र जनरल नरवनेले पनि गरेको यात्राको नजिक छ। यो स्पष्ट गर्नुपर्दछ कि त्यस्ता उच्च-स्तरीय भ्रमणको योजना धेरै अघि योजना गरिएको थियो। समय संयोग हुन सक्छ।

ग्लोबल टाइम्स थप लेख्छ, ‘ दक्षिण एशियालाई आफ्नो प्रभावको क्षेत्रको रूपमा मान्ने भारत चीनसँगको सहयोगको बिरूद्ध एकदमै सतर्क रहेको छ। यसले मिडिया रिपोर्टहरूको उपयोग स्थानीय जनताको रायलाई हेरफेर गर्न प्रयोग गरेको छ। यसमा चीनको तथाकथित धम्की सिद्धान्तको बारेमा अफवाह फैलाउने काम पनि समावेश छ र चीन अन्य देशहरूमा ‘बिस्तारै आक्रमण गर्दैछ’। यसले विलापपूर्वक अन्य देशहरूको विदेश नीतिमा प्रभाव पारेको छ।

भारतीय राजनीतिज्ञहरूले छिमेकी देशहरूमा राजनीतिक व्यक्तित्वसँग घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम राख्छन्। दीर्घकालीन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनको कारण, भारत र अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूले राजनीति, अर्थशास्त्र, संस्कृति र धर्ममा अव्यवहारिक सम्बन्ध स्थापना गरेका छन्। नयाँ दिल्लीले यी सम्बन्धहरूलाई आफ्ना छिमेकीहरूको राजनीति र समाजहरूमा प्रभाव पार्न प्रयोग गर्दै आएको छ।

२०१५ मा श्रीलंका२०१५ राष्ट्रपति चुनावमा, देशको लामो समयका नेता महिन्दा राजपक्षे सुरुमा विजयी भइन्। तर भारतीय गुप्तचर सेवाको युक्तिका कारण राजपक्षेले राति चुनावमा एउटा झट्का पराजय भोग्नुपर्‍यो । यसले क्षेत्रीय देशहरूमा भारतको कति प्रभाव छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सक्छ।’

ग्लोबल टाइम्सका अनुसार केही दक्षिण एशियाली देशहरू भारतको गहिरो प्रभावबाट बच्न खोजेका छन्।  तर, यस बीचमा उनीहरू नयाँ दिल्लीलाई अपमान गर्ने हिम्मत गर्दैनन्। नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २००८ मा पदभार ग्रहण गरेपछि चीनको पहिलो आधिकारिक भ्रमण गरेका थिए र नयाँ नेपाली नेताहरूको परम्परालाई ब्रेक गरेर नयाँ दिल्लीलाई पाठ सिकाए ।

तर त्यो यात्राको धेरै समय नबित्दै उनलाई भारतले पतन गरायो। त्यसपछि श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपक्षेले एकपटक भारतलाई आफ्नो आफन्त र चीनलाई मित्रको रूपमा वर्णन गरे, जसबाट श्रीलंका चीनको भन्दा भारतको नजिक छ भन्ने संकेत गर्‍यो।

दक्षिण एशियामा नयाँ दिल्ली एक राजनीतिक र सामाजिक रुपमा प्रवल भूमिका भएको शक्ति हो, जसले साना देशहरूलाई डर देखाउँछ ।

तर त्यस्ता वर्चस्वपूर्ण व्यवहारहरू अन्तत: सामना गर्न बाध्य छन्। दक्षिण एसियाली देशहरूले चीनसँगको सहयोग अझ गहन बनाउन थालेपछि उनीहरूले यथार्थपरक विचारलाई पनि लिने छन्।