काठमाडौं। सरकारले शैलेश थापा क्षेत्रीलाई नेपाल प्रहरीको २८औं आईजीपी बनाएपछि सबैतिरबाट योग्य व्यक्तिको नियुक्ति भन्दै प्रसंशा भएको थियो ।

तर, अहिले दुई वटा कारणले उनी चुकेका छन्  भने आँफैले जारी गरेको  कार्ययोजना पनि लागू गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छैनन् ।

आईजीपी क्षेत्री कतिसम्म कमजोर बनेका छन् भने एक जना एआईजीको दरबन्दी थपिँदा पनि उनले कुनै सुचना पाउन सकेनन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले एआईजीको एउटा दरबन्दी थप गरेसँगै विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । तर, आईजीपी क्षेत्रीले गृह र बालुवाटारमा राम्रोसँग कन्भिन्स  तथा डिल गर्न नसक्दा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको प्रहरी अधिकारीहरु नै वताउँछन्।

जसका कारण आईजीपी क्षेत्री सरकारको खेलौना बन्ने खतरा बढेको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयको चारैतिरबाट आलोचना भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार एउटामात्र एआईजीको दरबन्दी थपिनुले संगठनको ‘चेन अफ कमाण्ड’ टुट्नसक्ने प्रहरीअधिकारीहरुमाझ त्रास छ ।

एआईजीको दरबन्दी थप्ने विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई समेत थाहा नदिई सरकारले सुटुक्कै निर्णय गरेको चर्चा अहिले व्याप्त छ ।

के प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई  जानकारी नै नदिकन सरकारले यस्तो दुरगामी प्रभाव पार्न सक्ने निर्णय गर्न सक्छ त ?

यो सबै गृह र आईजीपीले आफ्नो असफलता लुकाउन तथा आलोचनाबाट जोगिन बहकाएको कुरा बाहेक केही नभएको गृहकै एक उच्च अधिकारी दाबी गर्छन्।

तर, आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको विषयमा जानकारी नै नभई सरकारले निर्णय गर्नुलाई भने हस्तक्षेप नै मानिन्छ।

हालका डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई भावी आईजीपी बनाउन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सुटुक्क एक जना एआइजीको दरबन्दी थपेर सरकारबाट निर्णय गराएको अहिले मिडियामा व्याप्त छ ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएन्डएम) को सिफारिसअनुसार पाँच जना  डीआईजी थप र प्रहरी समायोजनको खाका गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिष्दमा पेश गरेपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक समितिले सच्याएर एक जना एआईजीको दरबन्दी थपेको दाबी गरिएको छ ।

यदि यो कार्य उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले गरेका हुन भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिब महेश्वर न्यौपाने हैसियतबिहिन र अधिकारबिहिन बनेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी थप मात्र होइन, सरुवामा पनि ठुलो चलखेल हुन थालेको छ। गत साता ३३ जना एसएसपीको सरुवा भयो ।

सामान्यतय: प्रहरीमा एक बर्ष नपुग्दै इन्चार्ज परिवर्तन गर्न मिल्दैन। अझ आईजीपी क्षेत्रीले प्रहरीको छविलाई थप राम्रो बनाउने भन्दै नेपाल प्रहरी कार्ययोजना–२०७७ सार्वजनिक गरेका थिए।

जसमा सरुवा/ बढुवा, कारवाही लगायतका कुरा समेतिएका थिए।  तर, सस्तो प्रचारका लागि जारी गरिएको उनको कार्ययोजना हावा खान थालेको छ। एसएसपी श्याम ज्ञवालीको एक बर्ष अबधि नपुग्दै काठमाडौंबाट सरुवा गरियो। उनलाई कुनै विवादमा परेर हटाइएको होइन, चलखेलका कारण हटाएको हो।

जुन कुरा आईजीपी क्षेत्रीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर, गृह मन्त्रालयसामु उनी लाचार बन्न पुगे।

परिसरबाट सात महिनामै तानिएका एसएसपी श्याम ज्ञवालीलाई सरुवाको कुनै कारण दिइएको छैन।

अब आईजीपी क्षेत्रीलाई जानकारी नै नदिकन अरु निर्णय पनि हुनसक्छन् ।