एजेन्सी। भारत सरकारले  चिनियाँ कम्पनी अलिबाबा ग्रुप्सको अलिबाबा एक्सप्रेस, अलिबाबा सप्लायर्स एप ,अलिबाबा वर्क बेन्चसहित झन्डै चार दर्जन  एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स लेख्छ, ‘चीन र भारतबीचको सुस्त गतिरोधको पृष्ठभूमिमा भारतले आर्थिक संरक्षणवादी नीतिहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने माध्यमको रूपमा बढ्दो राष्ट्रवादी भावनालाई चिनियाँ कम्पनीहरूको वैधानिक अधिकार र चासोसँग जोडेर कडा क्षति पुर्‍याएको छैन, विश्वासमा ठूलो चोट पुर्‍याएको छ।’

ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चिनियाँ मोबाइल एप्सहरूलाई  प्रतिबन्ध लगाउने दृष्टिकोणले वास्तवमा भारतीय कम्पनीहरूको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाइरहेको छ।

भारतलाई लामो समयदेखि विश्वको सबैभन्दा धेरै संरक्षणवादी अर्थतन्त्रको रूपमा हेरिएको छ र आफ्ना नेताहरूले प्रदर्शन गरेको क्सीनोफोबिया चिनियाँ कम्पनीहरूमा मात्र निर्देशित गरिएको छैन।

लामो समयदेखि उच्च शुल्क र करहरू भारतमा धेरै बहुराष्ट्रिय उत्पादकहरूका लागि प्रमुख  भएको छ।

सेप्टेम्बरमा अमेरिकी मोटरसाइकल निर्माता हार्ले-डेभिडसनले भारतीय बजारबाट बाहिर निस्कने योजनाको घोषणा गर्‍यो, जसलाई धेरैले मुख्यतया उच्च बजार र स्थानीय बजारमा लागतलाई जिम्मेवार ठान्ने गर्दछन्।

भारतलाई यस्तो कामले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा पनि भाग लिएर आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरेको छ।

सबैभन्दा खराब कुरा के हो भने चिनियाँ व्यापार, उत्पादन र सेवाहरुमा भारतको राजनैतिक स्वार्थ जोडिएको छ,  जसले सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित गर्ने सम्भावना छ।

भारतको  कोरोना  महामारीको स्थिति र यसको डढेको अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्दै कथित राष्ट्रबादी मोर्चाको हस्तक्षेपले मोदी सरकारको अत्यावश्यक विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने प्रयासबाट अलग गर्छ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को आडमा भारतले चिनियाँ कम्पनीहरु र लगानीमा एकपक्षीय प्रतिबन्ध लगाएको खण्डमा भविष्यमा अरु देशहरुका व्यवसायहरु बिच भेदभाव गर्न उही मनसायले उस्को मनमनै प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो छैन।

क्षेत्रीय बृहत् आर्थिक साझेदारीमा भारतको अस्वीकारको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हठीपन र यसको परम्परावादी अर्थव्यवस्थालाई अत्यधिक संरक्षण गर्ने तरीकाको रूपमा व्याख्या गरिसकेको छ।

यदि भारतको छवि संरक्षणवादको दागबाट बच्न सकेन भने विदेशी लगानी पतनको लागि बाध्य हुनेछ।