काठमाडौं ।  ऋण तिर्न नसकेपछि एनआईसी एशिया बैंकले २०७० सालदेखि आफ्नो नाममा ल्याएको धापासीस्थित करोडौको जग्गा फिर्ता ल्याउने सुधीर बस्नेतको योजना असफल भएको छ  ।

सर्वोच्चमा बस्नेतले हालेको रिटमा मंगलबार पेसी तोकिएको थियो । तर,  ठुलो आर्थिक चलखेल भएपछि न्यायाधिसद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा आज स्थगिगत भएको छ । मुद्दा आज स्थगिगत भएको सर्बोच्चको वेबसाइटमै उल्लेख छ ।

उक्त जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले बैंकको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो।

सुधीर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरेन्टल विल्डर्स डेभलपर्स प्रालिले जग्गा धितो राखेर लिएको रकम तिर्न नसकेपछि करिव ८ बर्षदेखि उक्त जग्गा एनआईसी बैंकले सकारेर आफ्नै कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी भवनहरू निर्माण गरेको थियो।

राजधानीको धापासीहाइटमा रहेको २६ रोपनी ९ आना जग्गा अहिले एनआईसी एसिया बैंकको नाममा छ । उक्त जग्गाको मूल्य अहिलेको बजार भाउ अनुसार १ अर्ब २५ करोडको हाराहारीमा पर्ने बताइन्छ । करिव ८ बर्ष अघि एनआईसी बैंकले २४ करोडमा उक्त जग्गा बिड गरेर आफ्नो नाममा ल्याएको थियो ।

एनआईसीले उक्त जग्गामा २०७४ सालमा करिब ३० करोड भन्दा बढी लगानी गरेर भौतिक संरचना समेत निर्माण गरिसकेको छ । विभिन्न व्यक्तिहरुको करोडौं रकम ठगी गरेका उक्त बिल्डर्सका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत पक्राउ परी जेलबाट छुटिसकेका छन् ।

विभिन्न व्यक्तिहरूबाट करोडौं रकम ठगेर जेल चलान भएर हाल छुटिसकेका उक्त कम्पनीका एकल शेयरधनी सुधिर बस्नेत अहिले जग्गा हडप्न अदालतको घुमाउरो बाटो अवलम्बन गरी बैंकले सकार गरिसकेको सुरक्षण पुनः आफ्नो नाममा पार्न लागिपरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार सुधीर बस्नेत जेलबाट छुटेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका भाई प्रभु राणासँग साँठगाँठ गरी लिएको ऋण र ब्याजरहर्जना समेत नतिरी उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन चलखेल गरिरहेका छन् । राणालाई बस्नेतले करोडौंको लोभ देखाएर मुद्दालाई प्रभावित पार्न अदालतमा समेत चलखेल गर्न थालेको स्रोत बताउँछ ।

१० वर्ष अघि भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि २४ करोड ऋण दिएको एनआइसी एसियाले त्यति नै मुल्यमा उक्त जग्गाको बिड गरेपछि ओरेन्टल पीडितहरुले बैंकविरुद्ध आन्दोलन समेत गरेका थिए ।

सुधीर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरेन्टल विल्डर्स डेभलपर्स प्रालिबाट सञ्चालित काठमाडौं जिल्ला कामनपा ४ धुम्बाराही परियोजनालाई उक्त जग्गा धितो राखी एनआइसी एशिया बैंकले कर्जा दिएको थियो ।

२०७२ सालमा सुधीर बस्नेतका बाबुले सर्वोच्च अदालतमा एनआईसी बैंकविरुद्ध जग्गा फिर्ता गराई पाउँ भनी मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, उनी आफैले तारेख गुजारेपछि सर्वोच्चले २०७४ सालमा मुद्दा नै खारेज गरेको थियो ।

त्यसपछि फेरि बस्नेत त्यहि मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा पुगे । २०७४ सालमै पुनारावलोकनका लागि निवेदन दिएपछि अदालतले निस्सा दिएको थियो ।

उक्त मुद्दा दर्ता भएपछि अहिलेसम्म पेसी सर्दै टर्दै आइरहेको छ ।

उक्त जग्गालाई आकर्षक देखेपछि सुधीर बस्नेतको आर्थिक प्रलोभनमा परेर प्रभुले एकातिर बस्नेतसँग चलखेल गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर बैंकका केही व्यक्तिहरुसँग पनि सम्पर्क बढाएको स्रोतले उल्लेख ग-यो । प्रभुले बस्नेतको भेगासिटीमा पनि साझेदारी गरेर काम गर्न थालेको स्रोतको दावी छ ।

स्रोतका अनुसार बस्नेतले उक्त जग्गाको ऋण, ब्याज र हर्जना सहित ६० करोड भन्दा बढि रकम तिुर्नपर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि एनआईसी एशियाले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ३० करोड भन्दा बढि खर्च भएको दावी गर्दै आएको छ । तर, यदि सुधिरकै नाममा यो जग्गा जाने हो भने बैंकले ९० करोड रकम दावी गर्न सक्ने एनआईसीकै एक सञ्चालक बताउँछन् ।