एजेन्सी।  अमेरिका र चीनबीच बिगतदेखी नै तनाब बढिरहेको बेला निर्वासित तिब्बती सरकार प्रमुख लोब्साङ साङगेले ६० बर्षमा पहिलो पटक व्हाइट हाउसको भ्रमण गरेका छन् ।

शुक्रवार,  साङगेलाई व्हाइट हाउसमा तिब्बती मुद्दाहरूको नवनिर्वाचित अमेरिकी विशेष संयोजक रोबर्ट डिस्ट्रोलाई भेट्न आमन्त्रित गरियो।
यो सेन्ट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेसन  (सीटीए) को लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यो सीटीए र यसको राजनीतिक प्रमुख दुबै प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मान्यता हो।

‘यो अभूतपूर्व बैठकले अमेरिकी अधिकारीहरू र सीटीएको सहभागिताको लागि आशावादी लहलह जनाउनेछ। आउँदो वर्षहरुमा बढी औपचारिक बनाइदिनुस्,’ धर्मशालामा रहेको सीटीएले भन्यो।

सन् १९५० मा चीनले तिब्बतमाथि नियन्त्रण राख्यो जसमा यसलाई ‘शान्तिकारी मुक्ति’ भनेर वर्णन गरिएको थियो।   निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामाको नेतृत्वमा आलोचकहरूले  बेइजिङको  शासन ‘सांस्कृतिक नरसंहार’ बराबर रहेको वताएका थिए ।

पछिल्लो छ दशकमा, सीटीएका प्रमुखलाई अमेरिकी विदेश विभाग र ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गर्न निषेध गरिएको थियो । किनभने अमेरिकी सरकारले निर्वासन भएको तिब्बती सरकारलाई  मान्यता दिँदैन।

रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट पक्षका दुवै पक्षले तिब्बतियन पोलिसी तथा सपोर्ट ऐन (टीपीएसए) र अमेरिकी कांग्रेस-कार्यकारी आयोग चीनका अध्यक्ष जिम म्याकगोभर र सीनेटको विदेश सम्बन्ध समितिका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रतिनिधि एनगोडअप तेन्जिङ र केलसाङ डोल्मा पनि साङगेसँग ती बैठकहरूमा आएका थिए।
तिब्बत संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीचको विवादास्पद क्षेत्रमध्ये एक रहेको छ, जुन विश्वको दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचको दशकहरूमा सब भन्दा कम बिन्दुमा रहेको छ।

जुलाईमा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पीओले बेइजिङ  तिब्बती मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको आरोप लगाए र भने वाशिंगटनले यस क्षेत्रको लागि ‘अर्थपूर्ण स्वायत्तता’ लाई समर्थन गर्यो।

बेइजिङका अधिकारीहरूले त्यस बेलादेखि चीनले अमेरिकामा तिब्बत प्रयोग गरेको आरोप लगाएका थिए। चीनले डेस्ट्रोसँग संलग्न हुन पनि अस्वीकार गरेको छ।

अक्टोबरमा, साङगेलाई राज्य विभागले आमन्त्रित गरिसकेपछि चिनियाँ सरकारले अमेरिकालाई चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न वा देशको तिब्बत क्षेत्रको विकास र स्थायित्वलाई न्यून गर्न आग्रह गरेको थियो।
चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिन्पिङले अगस्टमा चीनले तिब्बतमा राष्ट्रिय एकतालाई जोगाउन ‘अभेद्य किल्ला’ निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताएका थिए।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा )