काठमाडौं । कोरोना भाइरस रोकथामको भ्याक्सिन तयार हुनेबित्तिकै आयात गर्ने कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएको छ । यसअघि विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको रेमडेसिभिर ल्याउनसमेत अड्चन भएकाले कोरोनाविरुद्धको खोपलगायत औषधि पत्ता लाग्नासाथ ल्याउन सजिलो हुने गरी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । अहिले विभिन्न मुलुकमा कोरोना भ्याक्सिनको क्लिनिकल परीक्षण भइरहेको छ ।

नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बुधबार २ लाख नाघेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कोरोनाबाटै मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार १ सय ७४ पुगिसकेको छ । सार्क मुलुकमा कोरोनाबाट संक्रमित भएपछि निको हुने दर नेपाल छैटौं स्थानमा छ । निको हुने दर कमी हुनेमा नेपालभन्दा तल श्रीलंका र बंगलादेश मात्रै छन् । ‘संक्रमित हुने संख्या रोक्न भ्याक्सिन बन्नेबित्तिकै ल्याउनका लागि कानुनी अड्चन फुकाउन अध्यादेश प्रस्ताव गरिएको हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले भने । एफडीए, डब्लूएचओ जस्ता आधिकारिक संस्थाबाट मान्यता प्राप्त औषधि र खोप मात्रै आयात गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले आकस्मिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्नेलाई पनि आयात सहज ढंगले गर्न अध्यादेशको प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको अध्यादेशको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले समेत सहमति दिएपछि निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस भइसकेको छ । ‘आकस्मिक रूपमा प्रयोग गरिने औषधि तथा खोप आयात गर्नेसम्बन्धी अध्यादेशमाथि मन्त्रिपरिषद्मा एक चरण छलफल भइसकेको छ, चाँडै स्वीकृत हुन्छ,’ निमित्त मुख्य सचिव खगराज बरालले भने । संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नभएका बेला सरकारले तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११४ अनुसार जारी भएको अध्यादेश संसद्बाट पारित ऐनसरह मान्य हुने छ । अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ । सदनले अस्वीकार गरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट