काठमाडौं। पछिल्लोपटक गत असोज १९ गते नेकपा सचिवालय बैठक बस्यो । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा नेताहरूबीच मतभेद सुरु भइसकेकाले बैठक त्यति बेला उति लामो हुन सकेन । त्यसयता अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच विवादका इँटा थपिँदै गए, नेताहरू टाढिए ।

रोजगारीका लागि भारत धाउने क्रम र सरकारले कोरोनाका बिरामीको उपचार नगर्ने निर्णय गरेपछि दुःख पाउने नागरिकको संख्या पनि बढिरहेको थियो । यिनै विषयमा छलफल गर्न पार्टी प्रवक्ता एवं सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले दुवै अध्यक्षलाई पत्र लेखेर बैठकको माग गरे । नेकपा विधानमा सचिवालय बैठक यति समयपछि बस्नैपर्छ भन्ने प्रावधान छैन, आवश्यकताका आधारमा बोलाउन सकिने भनिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद साम्य पार्न त्यहाँका नेताहरूलाई अध्यक्षद्वयले काठमाडौं बोलाएका थिए । तर त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि त्यही बहानामा दाहाल टाढिए । ओली र दाहालबीच संवादसमेत नभएपछि बैठकको माग गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले पठाएको पत्र अलपत्र पर्‍यो । सचिवालयकै सदस्यहरूबीच यो हदको मनमुटाव हुन्छ भन्ने परिकल्पना नगरेरै होला, केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठकको माग गरेर पत्र लेखेपछि बैठक बोलाउनैपर्ने प्रावधान सचिवालय बैठकको हकमा गरिएको छैन ।

त्योबीचमा कर्णाली प्रदेशका नेताहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्ति र भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेटबारे दाहाल पक्षीय नेताहरूले असन्तुष्टि जनाए । यही विषयलाई पनि समेटेर प्रवक्ता श्रेष्ठले कात्तिक ९ गते फेरि सचिवालय बैठकको माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई पत्र लेखेका थिए ।

बिहान करिब ११ बजेतिर गत स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी कामका लागि ‘सेरोमोनियल’ मात्रै भूमिका दिएका अध्यक्ष ओलीलाई कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले पत्र हस्तान्तरण गर्दै भनेका थिए, ‘मैले बैठकका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा तपाईं मान्नुभएन, औपचारिक बैठक बोलाए पार्टी फुटको घोषणा त्यहींबाट हुने धम्की दिनुभयो । त्यसैले साथीहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेर औपचारिक बैठकका लागि सहमति जनाउनुस् भन्न आएका हौं ।’

पत्र बुझ्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू कहिल्यै बैठकको विपक्षमा नभएको बताएका थिए । ‘तपाईं र मेराबीचमा जहिले पनि बैठककै कुरा भएको छ, उपयुक्त समयमा बैठक बोलाउन म सहमत नै छु तपाईं पार्टीको बैठकभन्दा गुटबन्दीमै रमाउहुन्छ,’ उनले भनेका थिए । ओलीले आफूनिकट सचिवालय सदस्यहरूलाई गरेको ब्रिफिङअनुसार पत्र पढिसकेपछि उनको कन्सिरी तातेको थियो । ‘पूरै कार्यकर्तालाई भड्काउने र दुर्भावना फैलाउने किसिमको निवेदन बोकेर आउनुभएको रै’छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुईपाने पत्रमा कुण्ठा मात्रै पोखिएको छ, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सडकछाप भन्नुभयो, स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई हुल्लडबाज भन्नुभयो भन्नेजस्ता कुरा पनि लेख्या छन् ।’

बैठकमा सहभागी एक सचिवालय सदस्यका अनुसार ओलीले बाहिर जथाभावी गर्दै हिँडेर एकताविरोधी काम गरेको आरोप दाहाललाई लगाए । ‘तपाईं एकदम जाली, झेली हुनुहुँदो रहेछ, फट्याइँ कुरा गर्दै हिँड्नुहुँदो रहेछ, गुटका कुरा सुन्ने र त्यही लिएर मसँग बाझ्न आउने गर्नुहुन्छ,’ ओलीले दाहाललाई भनेका थिए, ‘यसरी त कतिन्जेलसम्म चल्छ ?’ दाहालले पनि गुटबन्दी ओलीले नै गरेको आक्षेप लगाए । ‘म जाली हो भने तपाईं महाजाली, महाझेली र महाफटाहा हो, जुम मिटिङ गर्दै तपाईं हिँड्ने, स्थायी कमिटी बैठक तपाईंले नमान्ने, आफू खुसी निर्णय गर्दै हिँड्ने अनि म गुटवादी हुने ?’ उनले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा आफूले अहिले बैठक बोलाउन सक्ने भए पनि पार्टी एकतामा अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर मात्रै सहमतिका लागि भन्न आएको बताएका थिए ।

स्रोतका अनुसार ओली र दाहाल दुवैले एकअर्कालाई फुटपरस्त र गुटवादीको आरोप लगाएका थिए ।  वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीभन्दा व्यक्ति माथि नहुने भन्दै अविलम्ब बैठक बोलाउनुपर्ने बताएका थिए ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले दुइटा अध्यक्ष भएको पार्टीमा एउटा अध्यक्षले बोलाएको बैठक हुने र अर्का अध्यक्षले बोलाएको बैठक गुटबन्दी हुने भन्दै गरिएको व्याख्या नै गलत भएको बताए ।

दुई घण्टा लामो छलफलमा अध्यक्ष दाहालबाहेक सबैको कुरा ध्यानपूर्वक सुनेका ओली सचिवालय बैठकको मिति तोक्ने विषयमा सहमत भएनन् ।

सचिवालयका अर्का सदस्यका अनुसार उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिका लागि अन्तिम मौका दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण पार्टी एकता धरमरमा परेको आशयसहितको पत्रमा नेताहरूले उनको अभिव्यक्तिमा असन्तुष्टिसमेत जनाइएको छ । भारतीय गुप्तचर संस्था रअ प्रमुखसँग भएको कुराकानीको जानकारी पत्रमा माग गरिएको छ । दुई पृष्ठ लामो पत्रमा पार्टी एकताको पृष्ठभूमि, औचित्य, आवश्यकताबारे व्याख्या गर्दै पार्टी स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा के कुराले रोक्यो भनेर त्यसको जवाफ मागिएको छ । पार्टीको आधिकारिक लेटरप्याडमा अध्यक्ष ओलीलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रको शीर्षक ‘बैठक बोलाइपाउँ’ भन्ने भए पनि पछिल्लो समय देखिएको विवादको फेहरिस्त त्यसमा उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा मुलुकको राष्ट्रप्रमुखले छिमेकी मुलुकको गुप्तचर संस्थाको प्रमुख भेट्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामा आँच आएकाले त्यसको गम्भीरतापूर्वक जवाफ ओलीले दिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै असोज १५ गतेको राजदूत नियुक्ति, २५ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, पर्सामा आफ्नै कार्यकर्ताको हत्या हुँदा दोषीको संरक्षण र पछिल्लो समय आफूनिकट नेताहरूलाई मदन भण्डारी फाउन्डेसन विस्तार गरेर जबजबारे प्रचार गर्न दिएको निर्देशनबारे गम्भीर असहमति प्रकट गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा विनु सुवेदीले खबर लेखेकी छिन्।