काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘अदालतको अवहेलना’ गरेकाे मुद्दाकाे सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।

न्यायालयको फैसला अवज्ञा गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले ‘अदालतको अवहेलना’काे मुद्दाकाे सामना गर्नुपर्ने भएको हाे ।

कोरोना संक्रमणको शंकामा परीक्षण र संक्रमण भएमा उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला उल्लंघन गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ ।

गत असोज २७ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनैपनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणसँग जोडिएका सबै सेवा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’को परिभाषाभित्र पर्ने भन्दै तिनलाई पनि निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही विषयमा निवेदन दिने दुई कानुन व्यवसायीहरु आइतबार सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

आदेश सार्वजनिक भएको ५ दिनपछि सरकारले गरिब, असहाय लगायतका वर्ग बाहेकको हकमा परीक्षण र उपचारमा शुल्क लाग्ने निर्णय गर्‍यो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा गत कात्तिक २ गते प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सबैका हकमा निःशुल्क उपचार नहुने बताए ।

त्यसको चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले शुल्क तिर्न नसक्ने स्वघोषणा गरेमा निःशुल्क उपचार हुने भनी आफ्नो अभिव्यक्ति परिमार्जन गरेको थियो । तर यो अवधिमा धुलिखेल, टेकु, निजामती लगायतका अस्पतालहरुले बिरामी र शुल्कको वर्गीकरण गरेर सूचना जारी गरिरहेका छन् ।

अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध अदालतको अवेहलनाको निवेदन दर्ता गरेका छन् ।