काठमाडौं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे तीन दिनका लागि कार्तिक १९ गते नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् ।

नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार नरवणेलाई कात्तिक २० गते अर्थात नोभेम्बर ५ तारेखमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्नेछिन् ।

यता, संयोग कस्तो परेको छ भने भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे नेपाल आउनु अघि भारतीय सेनामा भएको एउटा ठुलो घोटाला प्रकरण बाहिर आएको छ।  सेनामा भएको  घोटाला सम्बन्धी सूचना एलएसीमा चीनसँगको द्वन्द्वको बीचमा खुलासा भएको रहस्य अहिले आएर भारतीय संचारमाध्यमले नै बाहिर ल्याएका छन्।

एलएसीमा चीनसँग द्वन्द्व हुँदा नक्कली बिल राखेर कति घोटाला गरिएको थियो भन्ने बारेमा केही खुलाइएको छैन।

भारतीय संचारमाध्यम आजतकका अनुसार यसमा सैन्य ईन्जिनियर सेवा (एमईएस) को नेतृत्वमा निर्माण परियोजनाहरुसँग सम्बन्धित घोटाला र नक्कली बिल सामेल रहेको वताइएको छ ।  भारतीय सेनाले यो सम्पूर्ण कुराको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ।

सैन्य ईञ्जिनियर सेवा (एमईएस) को नेतृत्वमा निर्माण परियोजनाहरू सम्बन्धित  घोटाला र लद्दाखमा नक्कली बिल समावेश गरिएको हुँदा भारतीय सेनाको बदनाम भएको छ। सेनाले यो ठुलो घोटालाको अनुसन्धानका लागि  केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)लाई जिम्मा दिएको छ ।

सेनाले उत्तर प्रदेशको मेरठस्थित आर्मी मैरिड एकोमोडेसन प्रोजेक्टको अनुसन्धान सीबीआईलाई हस्तान्तरण गरेको छ। यस बाहेक, ती निर्माणहरूको सूची बनाईरहेको छ, जसको लागि एमईएस जिम्मेवार थियो। सेनाले ती केसको अनुसन्धान सीबीआईलाई पनि सुम्पने वताइएको छ ।

‘मेरठ प्रोजेक्टमा निर्माण कार्यमा समस्या थियो, जसको कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भयो, जुन भवनहरू ध्वस्त पार्नुपर्‍यो। सीबीआईलाई पठाउन सकिने अन्य केसहरूमा लेह, बेंगलुरु, गुवाहाटी र अहमदनगरमा एमईएस परियोजनाहरूको निर्माणका क्रममा नक्कली बिल समावेश छ। भ्रष्टाचारमाथि आक्रामक कारबाही गर्ने यो प्रयास सेप्टेम्बरमा सीडीएस जनरल बिपिन रावतले लेखेको पत्र पछि शुरू भएको थियो। सेनाको चिन्ताको मुख्य विषय निर्माणको विवाद हो, अर्को भने भूमि हो। जसमा यी निर्माण परियोजनाहरू भइरहेको छ।