वीरगञ्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्रलाई देखाएर वाणिज्य बैंकहरूले भुक्तानी अस्वीकार गरेपछि चैत १६ अघि सिपमेन्ट भएका केराउ, मरीच र सुपारी भित्र्याउने प्रक्रिया फेरि अवरुद्ध भएको छ । खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पूर्वअनुमति नलिई भित्रिएका यस्ता वस्तु एकपटकका लागि भित्र्याउन दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो पत्रका कारण जाँचपास रोकिएको आयातकर्ताले बताए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चैत १६ अघि सिमपेन्ट भइसकेका यस्ता वस्तु भित्र्याउन अनुमति दिएको थियो । गत भदौ २२ मा मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित भएपछि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र भारतका कोलकाता र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा रोकिएका यस्ता मालसामन भित्रिन थालेका थिए ।

मरीच, सुपारी, केराउ, छोकडा र ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका सवारीसाधन आयातका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा नदिन राष्ट्र बैंकले पत्राचार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले असोज २७ मा यस्तो परिपत्र गरेको थियो । यो पत्र देखाएर बैंकहरूले सटही सुविधा दिन नमानेका हुन् । बैंकले सटही सुविधा नदिएपछि बन्दरगाहमा आइसकेका मालसामानको जाँचपास रोकिएको आयातकर्ता ओमप्रकाश मोरले बताए ।

राष्ट्र बैंकको पत्र देखाउँदै वाणिज्य बैंकहरूले केराउको भुक्तानी गर्न मानेका छैनन् । ‘सरकारले ल्याउन दिने भन्ने राष्ट्र बैंकले रोक्ने गर्दा व्यवसायीहरू ठूलो नोक्सानीमा पर्ने अवस्था भयो,’ मोरले भने, ‘राष्ट्र बैंकको पत्र देखाएर बैंकहरूले राजपत्रको सूचना लत्याइरहेका छन् । यो कानून मिच्ने काम हो ।’

सो परिपत्र औद्योगिक कच्चा पदर्थका रूपमा प्रयोग हुने मरीच र कूटनीतिक नियोगले भित्र्याउने ५० हजार डलरभन्दा बढी मूल्यको गाडीका सन्दर्भमा भएको दाबी नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख बमबहादुर मिश्रले गरे ।

सरकारले हालै कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने मरीच र कूटनीतिक नियोगका लागि गाडी आयातमा यस्तो प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘उद्योग विभागको सिफारिशमा उद्योगले आयात गर्ने मरीच र कूटनीतिक नियोगले ल्याउने गाडी आयातमा सटही सुविधा दिने सन्दर्भमा परिपत्र भएको हो । यसबाट राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसारका वस्तुको आयातमा कुनै बाधा हुँदैन,’ प्रमुख मिश्रले स्पष्ट पारे ।

चैत १६ अघि सिपमेन्ट भइसकेका यस्ता वस्तु भित्र्याउन दिने भनिए पनि प्रतिबन्ध कायमै रहेकाले त्यसयताको आयातमा सटही सुविधा नदिन परिपत्र गरिएको मिश्रको भनाइ छ । केही बैंकहरूले पत्रको आशय नबुझेर भुक्तानी रोकेको भेटिएको पनि उनले बताए ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेको भन्दै सरकारले गत चैत १६ गते यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धका कारण निर्णयअघि सिपमेन्ट भए पनि खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पूर्वस्वीकृति नलिएका १ हजार कन्टेनर मालसामान बन्दरगाहमा रोकिएको थियो ।

डीएपीमा आयात भएका यस्ता वस्तु रोकिएका हुन् । अहिले पनि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा केराउका २०० कन्टेनर रोकिएको मोरले जानकारी दिए । बन्दरगाहमा आइपुगेका कन्टेनर ६ महीनासम्म जाँचपास नहुँदा आयातकर्ताले सिपिङ कम्पनीलाई करोडौं रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपरेको गुनासो उनले गरे । गत भदौ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १६ अघि सिपमेन्ट भइसकेका केराउ र मरीच भित्र्याउन दिने निर्णय गरेको थियो । खाद्यको अनुमति नलिएको भए पनि नाकामा गुणस्तर परीक्षण गराएर एकपटकका लागि भित्र्याउन दिएको हो । सुपारी छोड्ने निर्णय त्यसअघि नै भइसकेको थियो ।

केराउ, मरीच र सुपारीलाई आयात अनुमति दिइए पनि सँगै रोक लगाइएको छोकडा भिœयाउने विषय भने अभैm अन्योलमा छ । करीब ५० कन्टेनर छोकडा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा अलपत्र परेको आयातकर्ता नवनीत अग्रवालले बताए । सुपारी र मरीच भित्रिइसके पनि केराउ भने बाँकी रहेको आयातकर्ता बताउँछन् । ६० कन्टेनर मरीच निर्यातकर्ताले नै फिर्ता लगेका थिए । अार्थिक अभियानबाट सभार